राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठको आह्वान : जलवायु तथा भूविपद् सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधि उपयोग गरौँ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जटिल विपद् न्यूनीकरणका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ले थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना गरेको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बुधबार बिहान सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु तथा भूविपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र प्रविधिको उपयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले गत अगस्ट २६ मा लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण भएका विपद्, जनधनको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराए । ती विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार कुल आर्थिक प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा दबाब बढिरहेको उल्लेख गर्दै हिमपहिरो, हिमनदी पग्लिने क्रम र अस्थिर भौगोलिक संरचनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको प्रभाव सीमापारिसम्म फैलिन सक्ने बताए । वर्षाको पूर्वानुमानले मात्रै यस्ता बहुआयामिक विपद्को जोखिम आकलन गर्न नसकिने भन्दै उनले हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भिरालो भूभागको नियमित अनुगमन, समयमै सूचना आदानप्रदान र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउन आह्वान गरे । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा उपग्रहमा आधारित सञ्चार सुविधाको विस्तार र सबैका लागि पूर्वसूचनाको अवधारणा नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्को कारण पत्ता लगाउन उपग्रहका तस्बिर तथा प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा ईएससीएपीप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले मित्रराष्ट्र, क्षेत्रीय संस्था र विकास साझेदारले उपलब्ध गराएको सहयोगको पनि प्रशंसा गरे । उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, विपद्सम्बन्धी सूचना, असल अभ्यासको आदानप्रदान तथा विपद् विश्लेषणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी तालिमलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय ज्ञानसँग जोडेर हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसले सुरक्षित जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (सन् २०२१–२०५०) र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार नेपाल स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली, जलवायु उत्थानशीलता र व्यावहारिक क्षेत्रीय सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा बहुविपद्का प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान र सिकाइका लागि क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा काम गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका देशसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न नेपाल तयार रहेको बताए ।
सम्मेलनका अवसरमा नेपाल र ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार, अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठ’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुने उनले जानकारी दिए । बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सम्मेलन कक्ष ४ मा हुने उक्त संवादले हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्म जलवायु, हिमनदी, भूभौतिकीय तथा तटीय जोखिमबीचको सम्बन्ध र तिनले निम्त्याउने सीमापार विपद्बारे छलफल गर्नेछ ।
उक्त संवादमा उपग्रह अवलोकन, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वमा हुने नवप्रवर्तनमार्फत विपद् तयारीलाई सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । साथै, तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिम अनुगमन, पूर्वचेतावनी र जोखिममा आधारित योजनामा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रतिनिधिमण्डललाई उक्त संवादमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै बैंकक घोषणापत्रमार्फत जकार्ता घोषणापत्रको भावनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । यसबाट देशहरूलाई जोखिम बुझ्न, विकासका उपलब्धिको संरक्षण गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
