१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार

अर्थसमिति बजेटका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव माग गर्ने निकाय होइनः पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल

प्रकाशित मिति :  14 May, 2024 7:10 am


काठमाडौँ। नेकपा एमालका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थसमितिले आगामी बजेटका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव माग गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसमिति बजेट बनाउने निकाय नभएकाले राष्ट्र बैंकसँग बजेट सुझाव दिन बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

उनले अर्थसमिति बजेट बनाउने निकाय नभएकाले समितिले राष्ट्र बैकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव समितिलाई बुझाउनु गलत भएको बताए।

पौडेलले समितिले राष्ट्र बैंकसँग बजेटको विषयमा सुझाव माग गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको प्रष्ट पार्दै समिति सभापतिले समितिमा छलफल गर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरे।

पौडेलले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएका व्यवसायीहरु यतिबेला सावाँ ब्याज समयमा नै बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनाइ उनको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई १९० बुँदे सुझाव दिएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि बताए ।

पौडेलले राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले नै मुलुकमा माग, उत्पादन, सप्लाई, उपभोगमा कमी भएको चर्चा गर्दै व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको साँवा ब्याज समयमा तिर्न नसक्दा बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्दै गएको बताए।

पौडेलले भने, “अर्थसमिति बजेट बनाउने निकाय नभएकाले बजेटको लागि राष्ट्र बैंकबाट सुझाव किन लिने ? समितिले राष्ट्र बैंकबाट बजेटको लागि सुझाव लिन आवश्यक थिएन । छैन । समितिले राष्ट्र बैंकबाट सुझाव माग गरेको भए ठिक गरेनौं । राष्ट्र बैंकले समितिले माग नगरी दिएको भए पनि ठिक भएन ।”

पुर्वअर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने भन्दा पनि ऋणको बोझबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु रहेको वैठकमा बताए।

उनले यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले वृहत छलफल गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको सुझाव दिएका छन्।

—न्युज एजेन्सी नेपाल



प्रतिक्रिया दिनुहोस !