६ असार २०८१, बुधबार

भीरकोट नगरपालिकामा बेथितिको श्रङ्खलाः पुस्तक छपाइदेखि मूर्ति खरिदसम्म ‘अनियमितता’

प्रकाशित मिति :  11 June, 2024 7:12 am


काठमाडौँ ।देश संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबिच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

संविधानप्रदत्त अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबिच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबिच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेका छन् ।

कयौँ अधिकार पाएका स्थानीय तहहरुले आफ्नो मनोमानि गर्दा कयौँ अनियमिता र भ्रष्ट्रचार हुँदा संघीयतामा नै आँच आउने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहले विभिन्न अधिकार पाए पनि कानुन र नीति अनुसार काम नगर्दा कयौँ खालका शिर्षकमा मितव्ययी देखिएका छैनन्।

सोही सन्र्दभमा हालसालै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० ले स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा भएका अधिकांश भ्रष्ट्रचार, अनियमिता र कार्यकर्तालाई कानुन विपरित रकम बाँड्ने जस्ता वित्तिय अनियमिता वर्षेनी देखिएकाे छ।

महालेखा प्रतिवेदनको २०७८/०७९ मा पनि भएका अधिकांश अनियमितालाइ पालिकाले पुन दोहा-एको मात्रा छैन पालिकाकाे सरकारी प्रतिवेदनको नै धज्जी उडाएको छ ।

नगरप्रमुख र उप्रमुखको रजाईँ

भीरकोट नगरपालिकाका करिब २२ हजार जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका पालिकाका अभिभावक एंव नगरप्रमुख गोविन्द कर्मचार्य र उपप्रमुख भगवती रेग्मी अर्यालले नै नगरपालिकामा रजाईँ गरेका छन् । उनीहरुले स्पष्ट उद्देश्य बेगरको भ्रमण गरेर ६४ हजार ४०० रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवदेनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनममा भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गर्नुको उद्देश्य एवं कार्य स्पष्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वकीकृत गराइ मात्र भ्रमण खर्च बुझी लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा तर पालिकाका प्रमुख र उप्रमुखले भने भ्रमण आदेशमा भ्रमण गर्नुको स्पष्ट उद्देश्य एंव प्रयोजन उल्लेख नगरी भ्रमण खर्च भुक्तानी भएको औंल्याएको छ ।

दुबै जनाले एउटै मितिमा विदा लिदाँ एक हप्ता भन्दा बढी कार्यालय प्रमुख बिहिन भएको थियो । यस विषयमा उपप्रमुख अर्याललाई प्रश्न गर्दा यो विषयमा मेयर साबलाई सोध्नु भनेर फोन समेत काटिन्।

स्वकीय सचिवको मनपरी’

भ्रमणको विषय नगरप्रमुख र उप्रमुखमा मात्रा सिमित रहदैँन पालिकाका नगरप्रमुखका स्वकीय सचिवले समेत ऐन विपरित २३ हजार रुपैयाँ भ्रमण वापात खर्च गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नगरप्रमुख गोविन्द कर्मचार्यका स्वकीय सचिव आयुष पौडेले उद्देश्य बेगरको काठमाडौँ‘– पोखरा भ्रमणमा २३ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,“पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ ले नगरपालिका प्रमुखले रा प अनंकित द्धितीय श्रेणीसम्मको तलब भुक्तानी गरि एक जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सो बाहेक ऐनमा स्वकीय सचिवलाई अन्य कुनै किसिमको भत्ता भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन ।”

प्रतिवेदनले पालिकाले नगरप्रमुखका स्वकीय सचिव पौडेललाई पटकपटक ठोस उद्देश्य बेगरको काठमाडौँ, पोखरा भ्रमणका लागि भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको जनाएको हाे ।

स्थानीय पुस्तक छपाइमा नै अनियमिता

नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम छपाइमा झन्डै २० लाख रुपैयाँको अनियमिता गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १ देखि ८ कक्षासम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम छाप्दा आईमिस मा प्रविष्ट भएको विद्यार्थी तथ्याङ्क सङख्याभन्दा अत्याधिक पुस्तक छापेर १९ लाख ९० हजार अनियमित भएको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तक छपाइमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८/०७९ को क्रियाकलाप नम्बर २.७.१३.३ मा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।”

पालिकाले सरकारी स्रोतको उच्चतम उपयोग हुने सुनिश्रित गरी खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा कक्षा १ देखि ८ को स्थानीय पाठ्यक्रम छपाई गर्दा आईमिसमा प्रविष्ट भएको विद्यार्थी तथ्याङ्क संख्याभन्दा अत्यधि पुस्तक छपाइमा रु। १९ लाख ९१ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कार्यालयले खर्च आवश्यकता एंव मितव्ययितालाई ध्यान राख्दै सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नहुने किसिमले खरिद कार्य गर्न प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

ऐन विपरित १० लाख बाँडियाे

पालिकाले आर्थिक सहायताको नाममा कानुन विपरित १० लाख रूपैयाँ विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित १० लाख रुपैयाँ बाँडेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । तर पालिकाले यस वर्ष १० लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।”

त्यस्तै महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७८/०७९ ले समेत नगरपालिकाले अनुत्पादक प्रयोजनमा रु।४४ लाख ७८ हजार खर्च गरेको औंल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्रित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको समानीकरण चालुतर्फको नमुना छनौटको आधारमा केही भौचरहरूको परीक्षण गर्दा देहाय बेमोजिमका अनुत्पादक प्रयोजनमा रु. ४४ लाख ७८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ ।”

महालेखाले उक्त खर्च नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकालाई त्यो बेलामा नै निर्देशन दिएको थियो तर पालिकाले यो पटक पनि सोही गल्तीलाई दोर्हाएको छ ।

मूर्तिमाथि नै छलकपट !

पालिकाले मूति खरिदका लागि लिएको सहायतामा समेत अनियमिता गरेको पाइएको छ । पालिकाको वडा नम्बर ८ ढापुकमा भगवती देवी मन्दिरमा मूर्ति राख्नको लागि गो भौ नम्बर २८४, २०७९ फागुन २ गतेबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता शीर्षकमा ६० हजार भुक्तानी गरेको छ ।

सेञ्चुरी मुर्तिकला उद्योगको तीन थान बिल संलग्न खाली भुक्तानी भएकोमा खरिद भएको मूर्तिको साइज नखुलाई साथै फोटो संलग्न नगरी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा साइज बमोजिमको दर निर्धारण गरी भुक्तानी माग एंव खर्च गर्नुपर्नेमा साइज उल्लेख नगरी फरक फरक दरमा ६० हजार अनियमिता भएको खुलेको हो ।

मेयरकपमा नै अनियमित

पालिकाले मेयरकप रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा नै ६ लाख ४० हजार भन्दा बढीको अनियमिता गरेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम ३६ मा बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले मेयर कप रनिङ शिल्डका लागि विनियोजन बजेलाई खेल प्रतियोगिता आयोजना नगरी विभिन्न क्लबका नाममा रु ६ लाख ४० हजार ८४० भक्तानी गरेको खुलेको छ ।

पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताका नाममा विनियोजन गरेकोमा उद्देश्य बमोजिम खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी युवालाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्नात्मक क्रियाकलापमा समेत पोत्साहन गर्नुपर्नेमा आर्थिक कानुन तथा बजेटको उद्देश्य तथा सिद्धान्त विपरित विभिन्न युवा क्लबमा नामा भुक्तानी गर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

छैन दिगो विकास, टुक्रे योजनालाई प्रथामिकता

पालिकाले दीर्घकालिन प्रकृतिका ठूला योजना छनौट नगरी कार्यकर्तालाई खुशी पार्नको लागि नै सानासाना र टुक्रे योजनामा ठूलो मात्रामा बजेट छुटाएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्रथामिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले कार्यकर्ता र जनताको भोट जित्नको लागि नै साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ जसले गर्दा दिर्घकालीन उपल्बधी हुने र यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठूलो योजना छनौटलाई प्रथामिकता राख्न प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले उपल्बध गराएको तंथ्याक अनुसार पालिकाले १ लाखभन्दा कमको योजना संख्या १० वटा छुटाएको छ जसमा ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी १ लाखदेखि पाँच लाखसम्मका योजनामा १७२ वटा योजना पारेको छ जसमा २ करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । ५ लाखदेखि १० लाखसम्मका योजना ३४ वटा आयोजना छुटाएको छ जसको लागि २ करोड ३८ लाखभन्दा बढी विनियाेजन गरिएकाे छ।

लाखौँको आयोजना हुदैँन अनुगमन

पालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १६ ४ ख ५ मा उपाध्यक्ष वा उप प्रमुखको काम, कर्तव्यय वा अधिकार अन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सो को प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस वर्ष निम्न क्रियाकलापहरु संचालन गर्दा रु ८८ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ ।

यस पालिकाको विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको परीक्षण गर्दा निम्न योजना तथा कार्यक्रमको तोकिए बमोजिम अनुगमन भएको देखिएन । अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न गरेमात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्राविधिक मूल्याङ्कन, उपभोक्ताको बील, सामाग्री बुझेको भर्पाइको आधारमा भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८ दफा २० मा कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गर्दा एकआपसमा दोहोरा नपारी संचालन गर्नुपर्ने, कुनै कारणबाट कार्यक्रम आयोजना दोहोरो परेको भए सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !