२० मंसिर २०७९, मंगलबार

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज: यस्ता छन् कृषि क्षेत्रका सात मुख्य कार्यक्रम

प्रकाशित मिति :  15 May, 2020 2:32 pm


काठमाडाैं, २ जेठ । 

सरकारले आज  आर्थिक वर्ष ०७७/७८ काे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउदैछ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छिन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिकाे रूपान्तरण र राेजगारीकाे विषय प्रमुखताकासाथ राखिने भएकाे छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार पुराना कार्यक्रममा परिमार्जन र केही नयाँ सहित  एक दर्जन कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएकाे छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, सहुलियत कृषि ऋण, बीमा, उत्पादन वृद्धि तथा कृषककाे बालीकाे बजारीकरणकाे व्यवस्था समेत छन् ।

लुम्बिनी सञ्चारलाइ प्राप्त जानकारी अनुसार यी सात मुख्य कार्यक्रम सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन्:

१. साना किसानहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी ठूलो आकारको सामूहिक खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने याेजना सहितकाे कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण कार्यक्रम। तुलनात्मक लाभ एवम् उच्च मूल्य वाली तथा वस्तुको बजारीकरणद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कृषिजन्य उद्योगको स्थापना तथा विस्तारका लागि क्षेत्र र स्थान विशेष औद्योगिक बाली वस्तु, फलफूल तथा पुष्प व्यवसाय उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने ।

२. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषिमा आकर्षित गर्न स्थानीय निकाय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र एवम् भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्राविधिक सेवा उन्नत बीउ/नस्ल, मल, सरल तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण र कृषि बजारको व्यवस्था । कृषकहरुको उत्पादनमा बिचाैलिया कम गर्न डीजिटल कृषि प्रणालीको विकास गर्ने।

३.  प्रमुख खाद्यान्न बाली हरुको लागि आवश्यक उन्नत बीउ आपूर्ति गर्न समुदायमा आधारित बीउ उतपादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिने छ । यसका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र कृषि सामाग्री अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हावापानीको सम्भाव्यता का आधारमा वाली तथा वस्तुको उत्पादन विस्तार  गरिने । कृषि जन्य उपजहरूको व्यापार प्रवर्द्धन एवम् विषादी जन्य पदार्थ को प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा मानक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने ।

४. खाद्यान्नको सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधार कार्यक्रम । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी को क्षमतालाई वृद्धि गर्ने । कम्पनीले धान, मकै र गह जस्ता प्रमुख बालीहरुको उत्पादन समयमा नै खरिद गरि भण्डारण गरी खरिद तथा वितरण प्रणालीको विकास गरि सबै स्थानीय तहमा जगेडा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने । स्थानीय उत्पादनलाई खाध्य बस्तुको बजार र खरिद सुनिश्चिता गरिने  ।

५. कोरोनाको प्रभावबाट बेरोजगारी गुमाएका विदेशबाट फर्केका युवाहरुको लागि कृषि एक भरपर्दो माध्यमको रुपमा स्थापित गर्दै साना तथा मझौला कृषि उधम. भुमि बैंकको अवधारणा अनुरुप जमिनको चाक्लाबन्दी, ठूलो आकारको खेति, बाझो जग्गाको उपयोग,
करार खेति, वगर खेति, साना तथा लिफ्ट सिचाई, कृषि सडक जस्ता क्रियाकलापहरुको व्यापक संचालन विस्तार गरिने ।

६. अव लगाउने विभिन्न बालीहरुको लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय बीउ मलको वाली लगाउनु अगावै समयमा व्यवस्था गरि वितरण प्रणाली को व्यवस्थापन गरि सके प्रभाबकारी अनुगमन र नियमन गरिने । कृषि मन्त्रालय र अन्य निकाय भित्ररहेका कृषि अनुसन्धान केन्द्र, फार्म/ स्टेशनहरुको जग्गा बाझो नराखी सदुपयोगको सिदान्त अनुसार पूर्णरुपमा उपयोगमा ल्याइने छ र सोको प्रभाबकारी अनुगन गरिने छ ।

७. देश भरिका बाह्रै महिना सिचाई हुने स्थान/क्षेत्रहरुको जमिनको उत्पादकत्व बढाउन बाली चक्रको सघनता बढाउन उपयुक्त र अति नाफामुलक बाली चक प्रणालीलो विकास गरिने । अनुगमन प्रणाली सुधार गर्ने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !