२ श्रावण २०८१, बुधबार

रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा नियमविपरीत रु. ८ लाख ३१ हजार बैठक भत्ता

अध्यक्ष पुन भन्छन्,‘नियम विपरीत भए असुल उपर गर्छौँ’
प्रकाशित मिति :  16 June, 2024 5:24 pm


काठमाडौँ । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ विपरीत कर्मचारी भत्ता बुझेको भेटिएको छ ।

पदाधिकारी तथा कर्मचारीमात्र सहभागि भई बस्ने बैठक भत्ता प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था विपरित सुनछहरी गाउँपालिकामा ८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा जारी भएको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ को वुँदा नम्बर ४(ग) मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्रै सहभागि भइ बस्ने बैठक भत्ता प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिकाले भने कार्यालयका कर्मचारी मात्र रहेको खरिद इकाई समिति तथा वोलपत्र मूल्याङ्कनको बैठक भत्ता स्वरुप ८ लाख ३१ हजार ६० रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन २०८१ मा उक्त भुक्तानीलाई निर्देशिका विपरीत रहेको भनेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को उक्त रकमलाई अनियमित भएको किटान गरिदिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुनमगरले पालिकाले नियम विपरीत बैठक भत्ता खर्च गरेकाे खण्डमा कर्मचारीबाट असुल उपर गर्ने जानकारी दिए ।

उनले पालिकामा भएका यस्ता नियमविपरित खर्चहरूमा अगामी वर्षदेखि ध्यान दिने र मितव्ययिता कायम गर्ने बताए । उनले भने, “कर्मचारीलाई पालिकाले नियमविपरित भत्ता दिइएको रहेछ भने हामीले तुरुन्त त्याे रकम कर्मचारीबाटै असुल उपर गर्छौँ ।”

पोशाक भत्तामा समेत मनोमानी

पालिकाले पोशाक भत्तामा समेत मनोमानी गरेको छ । पालिकाले नियमविपरित गएर १५ जनालाई १० हजारका दरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम बाँडेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को ३,४,५६,७,८ र ९ सँग सम्बन्धित अनुसूची अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई टेलिफोन तथा मोबाइल,पुस्तक तथा इन्टरनेट, जनसम्पर्क तथा विशेष कार्यसुविधा मर्मत सुविधा अतिथि सत्कार र खानेपानी विद्युत तथा सरसफाई खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १४(२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन पाउने छैन भनि उल्लेख गरेको छ । पालिकाले भने वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम मार्फत नै पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पोशाक भत्ता भनेर १५ जनालाई १० हजारका दरले बाँडेको छ । अध्यक्ष मगरले साे विषयमा भने आफूलाई अवगत नभएकाे र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग बुझनको लागि अग्रह गरे ।

सुनछहरी गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत समेत कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७/०८० मा गाउँपालिकाभित्रबाट उठाएको कर लगायतका आम्दानी जम्मा ५५ लाख ५८ हजार ४ रुपैयाँ मात्रै छ । जबकि पदाधिकारी सुविधामा नै गाउँपालिकाको ७७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारी तथा कर्मचारी लगायतको खर्च मात्रै चलाउन पनि प्रदेश र संघीय सरकारको भर परिरहेको पालिकाले नियम अनुसार सेवा सुविधा लिएर पनि ऐन विपरित पोशाक भत्ता समेत बाँडेको देखिएको छ ।

याे पनी



प्रतिक्रिया दिनुहोस !