आर्थिक भार कटौती गर्न भन्दै दाङको विद्यालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम फिर्ता पठायो

दाङ । सरकारको बजेट प्राप्तिका लागि हानथाप भइरहँदा दाङको एक विद्यालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम फिर्ता पठाएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर–१२ स्थित माध्यमिक विद्यालय हापुर रतनपुरले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको “मेरो विद्यालय मेरो दायित्व” कार्यक्रम फिर्ता पठाउने निर्णय गरेर सबैलाई चकित पारिदिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका विद्यालयका लागि सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेश गौतमले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमको उद्देश्य र सञ्चालन प्रक्रियासँग मेल नखाएपछि कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्दै कार्यक्रम फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको आर्थिक भार बढाउनुका साथै शैक्षिक उपलब्धी हासिल नगर्ने निष्कर्षका साथ खर्च न्यूनीकरण गर्न “मेरो विद्यालय मेरो दायित्व” कार्यक्रम फिर्ता पठाइएको गौतमले जानकारी दिए ।

“हामीले मेरो विद्यालय मेरो दायित्व” कार्यक्रम फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छौं । कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यविधि पुनः मूल्याङ्कन गरेका छौं, यसले विद्यालयका आवश्यकताहरूसँग मेल खाँदैन”, अध्यक्ष गौतमले लुम्बिनी सञ्चारसँगको कुराकानीमा भने, “कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । प्रदेश सरकारको खर्च न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यक्रम फर्काउने निर्णयमा पुगेका हौं ।”
प्रदेश सरकारले गतवर्षको दायित्व तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा उपलब्धी नदेखिने कार्यक्रममा खर्च गर्नु फजुल हुने निष्कर्ष विद्यालयले निकालेको गौतमको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले विगतको आर्थिक वर्षको २ करोड रुपियाँको दायित्व तिर्न नसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यस खालका कार्यक्रम रोक्नु नै वर्तमानको आवश्यक हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आफूले नेतृत्व गरेको विद्यालयले कार्यक्रम फर्काउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत खर्च कटौतीको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै शैक्षिक सुधार र विद्यालयका आवश्यकतामा आधारित कार्य योजना सञ्चालनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न विद्यालयले आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिँदै विद्यालयले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयलाई कार्यक्रम फिर्ताको पत्र पठाएको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।