संसदीय समितिमा गुनासोः ‘दातृ संस्थाले सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नका लागि मात्रै लैजान्छन्’
काठमाडौँ । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । अनुगमनको लागि सहयोग माग्दा सहयोग नगर्ने र उनीहरुको चाहनाअनुसारको कार्यक्रमहरुमा मात्रै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन् ।
समितिको बैठकमा आज (मंगलवार) मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धमा छलफल भएकाे हाे । छलफल शुरु गर्नुपूर्व समिति सभापति विमला सुवेदीले आर्थिक श्रोत, साधन र समय अभावका कारण विभिन्न स्थानको स्थलगत अवलोकन हुन नसकेको बताइन् ।
बजेट अभावका कारण ढोरपाटन शिकार आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिएको उनकाे भनाइ छ ।
संसदीय समितिलाई अनुगमनका लागि दातृ निकायको भर पर्नुपर्ने कुरा लज्जास्पद रहेको सांसदहरुले बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानून मन्त्रालय बजेटमा निरिह रहेको बताए । उनले अरु मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुँदा कानूनमा न्युन रहेको र मन्त्रालयअन्तर्गतको कानून समितिले अनुगमन गर्न दातृ संस्थाको भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो नरहेको धारणा राखे ।
सांसद घर्तीले दातृ संस्थाले आफूले भनेकाे मात्रै कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भए उनीहरुका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सुझाव दिए । सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नको लागि मात्रै कार्यक्रम गर्ने नभइ जनताको समस्या कहाँ छ भन्ने खोज्नका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।
सरकार र नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसारको कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने भए त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको संसदहरूकाे जाेड छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले बजेट निर्माण भन्दा पहिला समिति सभापतिहरुले सरकासँग आफ्ना समस्याहरु राख्नुपर्ने बताए। उनले बजेट अभाव भयो भनेर कानून बनाउने कुराबाट पन्छिन नहुने बताए । उनले न्याय निरुपणको क्षेत्र पेचिलो बनिरहेको र आम जनताले समयमा न्याय पाउन नसकेको बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जकुमारी झाले भनिन्, ”मन्त्रालय र सरकारसँगको कोर्डिनेसनमा हामी जान मिल्छ तर डेभलपमेण्ट पार्टनरहरुसँग हामीले कोर्डिनेशन गर्न मिल्दैन । त्यसो गरेर नजाऔँ । माननीयहरुलाई लगेर रिसोर्टहरुमा जुन कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ, त्यसमा हामी पनि अलि सावधानी हुनुपर्छ । हाम्रो समिति धेरै अनुशासित र सुशासन मानेर अघि बढेको छ । सरकारसँग हामी यसमा सहकार्य गरेर जाँदा केही फरक पर्दैन ।”
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले सरकारले सबैभन्दा कम बजेट कानून मन्त्रालयलाई छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले युएनडिपि लगायतका संघ संस्थाहरुले सहयोग गरेन भनेर अनुगमन नै गर्न छोड्न नहुने बतँउदै आफ्नो व्यवस्थाले सरल तरिकाबाट पनि अनुगमर्न गर्न सकिने बताए। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले एक दिनको व्यवस्था गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिने बताए ।
कानून निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नरहेको तर कानून छिटो बनाउने भन्दैमा जनताको आशा र अपेक्षा विपरित बनाउन नहुनेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
