लुम्बिनीका उपमहानगरकाे बेरुजु : तुलसीपुरकाे बेरुजु ९२ कराेड हुँदा अन्यकाे कति ? हेर्नुहाेस्
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे बेरुजु ९२ करोड हुँदा बुटवलकाे सबैभन्दा कम ३ लाख ३८ हजार
काठमाडाैँ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकारसहितको सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी दिइएको आज झण्डै एक दशक पुग्न लाग्यो ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो भन्ने मान्यताको आधारमा यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षालगायत जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा नेतृत्व लिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ तर महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको चित्र भने गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको बुटवलको उदाहरणीय अभ्यास
लुम्बिनी प्रदेशका ४ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाले वित्तीय पारदर्शिता र लेखा अनुशासनको दृष्टिले सबैभन्दा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा जम्मा ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको बुटवलले सूक्ष्म लेखा व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत राख्न सकेको प्रमाणित भएको छ ।
बुटवलको यस सफलताले स्थानीय तहमा पनि सुशासन सम्भव छ भन्ने देखाउँछ। बुटवलले दिएको यो सन्देश अरू नगरपालिकाका लागि सिकाइका स्रोत बन्न सक्दछ।
तुलसीपुर र घोराही : अभिलेखमा गम्भीर कमजोरी, सुधारमा सुस्तता
त्यसको ठीक विपरीत, तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकामा देखिएको बेरुजु अवस्था भने चिन्ताजनक छ । तुलसीपुरमा ९२ करोड र घोराहीमा ७० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिनु भनेको ती नगरपालिकाहरूमा आन्तरिक लेखा प्रणाली, योजना कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
यी उपमहानगरहरूले आंशिकरूपमा फछ्र्यौट गर्न सफल भए तापनि त्यसलाई वित्तीय सुधारको दिगो आधार मान्न सकिन्न। बरु, फछ्र्यौटको गति र रकम दुवै सन्तोषजनक हुनुपर्ने थियो ।
त्यसमा पनि खासगरी योजनाको बजेट वितरण प्रक्रिया, खर्च अभिलेखको अद्यावधिक अवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक अडिटको अभ्यास नगर्नु, र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित नगर्नुजस्ता पक्षहरूले स्थानीय सरकारमा उत्तरदायित्वको अभाव देखाउँछन् ।
इटहरीको उदाहरणः महत्वाकांक्षी बजेट, अव्यवस्थित कार्यान्वयन
देशभरका ११ उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु इटहरी उपमहानगरपालिकामा देखिनु आफैंमा स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन र कार्यसम्पादन क्षमताको विफलता हो ।
३ अर्ब ५७ करोडको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने तर अघिल्लो वर्षकै २२ करोड भुक्तानी दिन नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुनुले देखाउँछ कि योजना बनाउने र कार्यान्वयनको अन्तर ठूलो छ ।
महालेखाले इटहरीमा शून्य फछ्र्यौट देखाएको छ, जुन अन्य नगरपालिकासँग तुलना गर्दा झनै गम्भीर देखिन्छ । प्रमाण पेस नगरी खर्च, असुलउपर नभएको रकम, अनियमित भुक्तानी, र लेखा प्रणालीमै अव्यवस्था देखिनुले इटहरी मात्र होइन, समग्र स्थानीय तहको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वको चुनौती र राजनीतिक हस्तक्षेप
इटहरीको उदाहरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहतासँग जोडिएको विवादले प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक समन्वयबीचको खाडललाई पनि उजागर गरेको छ ।
विराटनगरले अस्वीकृत गरेका मेहतामाथिको टिप्पणीहरू-“बबाल भयो”, “पारदर्शिता भएन”, “शिक्षा पृष्ठभूमिको व्यक्ति प्रशासनमा” जस्ता टिप्पणीहरूले स्थानीय तहको नेतृत्वमा योग्य जनशक्ति व्यवस्थापनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो प्रभाव देखाउँछन् ।
जब एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तीन वर्षसम्म एउटै नगरमा बसेर योजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न नसक्छन्, बेरुजु निरन्तर बढ्छ, उपभोक्तालाई भुक्तानी दिन सकिन्न, अनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
लेखा पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्वको खाँचो
महालेखाले दिएका सुझावहरू-सम्पूर्ण रकम लेखांकन अनिवार्य गर्ने, पेस्की फछ्र्यौट छिटो गर्ने, खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, सामाजिक सुरक्षा लाभ सूची अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्ने, यी सबै उपाय कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तहले सुशासनमा ठोस फड्को मार्न सक्छ।
तर अहिले देखिएको अवस्था भने यस्ता सुझावहरूलाई ‘औपचारिक कागज’ मान्ने र व्यवहारमा नल्याउने प्रवृत्ति कायम रहेको छ। योजनालाई प्राथमिककरण नगरी बजेट वितरण गर्ने, निर्माण गुणस्तर नजाँच्ने, र उपभोक्ता समितिको अनुगमन नगर्नेजस्ता कार्यशैलीले आम जनताको विश्वासमा आँच पुर्याउँछ ।
लेखा पारदर्शिता र सुशासन छुट्टै कुरा होइनन्
वित्तीय अनुशासन भनेको केवल बेरुजु कम देखाउनु मात्र होइन, यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, र प्रभावकारी सेवा प्रवाहसँग गाँसिएको मुद्दा हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरपालिकाहरूले महालेखा प्रतिवेदनलाई आँखा चिम्लेर हेर्ने होइन, आत्मसमीक्षा गर्ने दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्छ।
बुटवलले देखाएको उदाहरणअनुसार यदि इच्छाशक्ति, व्यवस्थापन र पारदर्शिता कायम गर्न सकियो भने स्थानीय तहमा पनि सुशासन सम्भव छ तर, तुलसीपुर, घोराहीजस्ता नगरपालिकाले सुधारको प्रक्रियामा ढिलाइ गरे भने संघीयता र स्थानीय स्वशासनमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अतः अबको बाटो स्पष्ट छ-बेरुजु फछ्र्यौट मात्र होइन, यसको पुनरावृत्ति रोक्ने दीर्घकालीन संरचना तयार गर्न, लेखा प्रणालीमा प्रविधिमैत्री पारदर्शिता ल्याउन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन स्थानीय तहले सशक्त कदम चाल्नुपर्छ ।
