चालु बजेटबाटै फागुनको चुनाव खर्च जुट्छ : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले आगामी फागुनमा हुने चुनावका लागि चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट आवश्यक खर्च जुटाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले पूर्वतयारीबिनाका योजनामा छुट्याइएको बजेट रोक्का गरी निर्वाचन तथा पुनर्निर्माणका काममा प्रयोग गरिने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार चालु बजेटमा तयारी नपुगेका ४ हजार योजनामा प्रति योजना ३–३ करोडका दरले विनियोजन गरिएको करिब १२० अर्ब रुपैयाँ आफू मन्त्रालय सम्हालेपछि रोक्का गरिएको हो ।
तीमध्ये टेन्डर भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका, आवश्यकता पुष्टि भएका तथा प्रोजेक्ट बैंकबाट आएका आयोजनामा भने ३१ अर्ब रुपैयाँ फुकुवा गरिएको उनले बताए । हाल करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अझै रोक्कामै रहेको र सोही रकमबाट निर्वाचन तथा पुनर्निर्माणका खर्च धानिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भई निकासा भइसकेको छ । यस्तै, म्यादी प्रहरीका लागि करिब १७ अर्ब र इक्विपमेन्ट, मोटर तथा सवारीसाधनमा २५–२६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
चुनावका लागि आवश्यक करिब ४–५ अर्ब बराबरका सवारी तथा उपकरण भारत र चीनबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने उनले स्पष्ट पारे । “यो आर्थिक सहयोग होइन, आवश्यक साधन–सामग्रीको सहयोग हो,” अर्थमन्त्री खनालले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ ले चुनावका बेला विकासका आश्वासन बाँडिँदा आयोगमाथि पूर्वतयारीबिनाका योजनामा बजेट छुट्याउन दबाब आउने समस्या औँल्याए ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका करिब ४ सय सुझाव कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल ले सांसद्हरू नीतिनिर्माताभन्दा विकास एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत हुँदा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हचुवापन देखिने समस्या रहेको बताए ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजकसमेत रहेका अर्थविद् डिल्लीराज खनाल ले बेरोजगारी जटिल बन्दै गएको र सरकारी योजनाले तल्लो तहका समस्या समाधान गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । “हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी युवा विदेशिँदैछन्, यही तथ्यले हाम्रो अवस्थालाई प्रस्ट देखाउँछ,” उनले भने ।
पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी ले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । निजी क्षेत्रको लगानी मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारी अग्रसरताले बजारको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रामकुमार फुयाँल ले १६ औँ आवधिक योजनाले अघि सारेको सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । “एक घर–एक रोजगारी” सिर्जना गर्न सरकार लागे मात्र मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने उनको निष्कर्ष छ।
