नियमावली संशोधनपछि आमाको नामबाट नागरिकता दिने बाटो खुल्यो
दाङ । नागरिकता प्राप्तिका क्रममा वर्षौँदेखि देखिँदै आएका प्रशासनिक जटिलता अन्ततः कम हुने संकेत देखिएको छ । सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को चौथो संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाबुको पहिचान नखुलेका अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पौष ११ गते स्वीकृत संशोधित नियमावली पौष २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै लागू भएको हो । यससँगै गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवाह सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो संशोधनको मुख्य विशेषता भनेको केन्द्रबाट मात्र हुने निर्णय प्रक्रियालाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्नु हो । अब बाबु वा आमा मध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको र अर्को अभिभावकको मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै आवश्यक छानबिनपछि अंगीकृत नागरिकता दिन सक्नेछन् । यसअघि यस्तो अधिकार गृह मन्त्रालयमै सीमित थियो ।
त्यसैगरी, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिए पनि विदेशी नागरिकता वा राहदानी नलिएका, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका र नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिका लागि पनि जिल्लाबाटै अंगीकृत नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । यसले नागरिकता लिन राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीले कागजातका साथै स्वघोषणालाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ । आवश्यक ढाँचासहित स्वघोषणालाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसअघि स्पष्ट कानुनी आधार नपाएको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषय पनि नियमावलीमै समेटिएको छ ।
विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाहपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा भने नेपालमा बसोबासका लागि आवश्यक भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने शर्त थप गरिएको छ । यसलाई प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी स्पष्टतासँग जोडिएको व्यवस्था मानिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यो संशोधन सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो । गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको पहलमा नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
नयाँ व्यवस्थाले नागरिकता सम्बन्धी सेवा छरितो बनाउने, प्रशासनिक ढिलाइ घटाउने र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
