समानुपातिक सूचीबाट ८५ उम्मेदवारले फिर्ता लिए नाम
दाङ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक अनपेक्षित तर अर्थपूर्ण संकेत देखिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका ८५ जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । यो तथ्यांकले समानुपातिक प्रणालीप्रति घट्दो आकर्षण, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक पुनर्संरचनाको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयअनुसार सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म नाम फिर्ता लिने प्रक्रिया खुला थियो । यही अवधिमा जनमत पार्टी, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका उम्मेदवारहरूले बन्दसूची परित्याग गरे । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी जनता समाजवादी २१ जना र जनमत पार्टीबाट २० जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् ।
किन घट्दैछ समानुपातिक उम्मेदवारीको आकर्षण ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा नाम समावेश हुनु आफैंमा संसद् प्रवेशको सुनिश्चितता नहुने अवस्था प्रमुख कारण हो ।
बन्दसूचीको क्रम, दलको मत प्रतिशत, आन्तरिक सिफारिस र नेतृत्वको निर्णयले अन्तिम नतिजा तय गर्ने भएकाले धेरै उम्मेदवार “प्रतीक्षाको राजनीतिमा” बस्न इच्छुक देखिँदैनन् ।
अर्कोतर्फ, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच हालै सम्पन्न एकताले पनि बन्दसूची पुनर्संरचना गर्न बाध्य बनाएको छ ।
एकतापछि को–को प्राथमिकतामा पर्ने भन्ने अन्योलका कारण केही उम्मेदवारले स्वेच्छिक रूपमा नाम फिर्ता लिएको दलको भनाइ छ । यसले समानुपातिक सूचीलाई दलगत सौदाबाजी र शक्ति व्यवस्थापनको उपकरणका रूपमा समेत प्रयोग गरिँदै आएको संकेत गर्छ ।
प्रणालीप्रति प्रश्न कि राजनीतिक यथार्थ ?
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारस्तम्भ मानिए पनि व्यवहारमा भने धेरै उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई नै “राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने” बाटो ठान्छन् । बन्दसूचीमा परे पनि सांसद बन्ने सुनिश्चितता नहुँदा राजनीतिक लगानीको प्रतिफल अनिश्चित हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक हुँदा नाम फिर्ता लिने संख्या अझै केही बढ्न सक्नेछ । यसअघि पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गरेका थिए । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा मध्ये ११० जना समानुपातिक र १६५ जना प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा, बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिनु केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन । यो समानुपातिक प्रणालीप्रतिको विश्वास, दलभित्रको शक्ति राजनीति र उम्मेदवारहरूको दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको गहिरो सन्देश पनि हो ।
