निर्वाचन आयोगको ढोकामा कांग्रेस : सत्ता–संघर्षले चुनावी भविष्य अन्योलमा
दाङ । नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा बीच सहमतिको अन्तिम प्रयास असफल भएपछि पार्टी औपचारिकरूपमै दुई धारमा विभाजित भएको छ । अब विवादको केन्द्र राजनीतिक बहसबाट सिधै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियातर्फ सरेको छ ।
कारबाही पक्ष वा महाधिवेशन पक्ष : कसको निर्णय मान्य हाेला ?
देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्यो तर भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन पक्षधरले उक्त निर्णयलाई ‘अवैधानिक’ ठहर गर्दै तुरुन्तै खारेज गरेको घोषणा गर्यो । यही क्षणदेखि कांग्रेसभित्र ‘कसको कांग्रेस ?’ भन्ने प्रश्न खुला रूपमा उठेको छ ।
५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहित आयोग जाने तयारी
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहित नयाँ नेतृत्व चयनको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आइाेग पुग्ने तयारी गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार पदाधिकारी हेरफेर भएको ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले कानुन र विधानअनुसार देखेमा सोही आधारमा अद्यावधिक गर्नेछ ।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिक नमान्दै ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित उजुरी दिएमा विवाद दफा ४३/४४ अनुसार औपचारिक इजलास र सुनुवाइतर्फ जान सक्छ । यसले तत्कालीन नेकपाको विवाद झैं लामो कानुनी किचलोको संकेत गरेको छ ।
चुनावी क्यालेन्डरको दबाब
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन तोकिएको छ । आयोगमा विवाद विचाराधीन रहँदा कुनै निर्णय नआए कांग्रेस ‘अभिछिन्न संस्था’ मानिने भएकाले हाल दर्ता विवरणअनुसार देउवाकै हस्ताक्षर मान्य हुन सक्छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले समेत दलभित्रको विवादले निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।
यसको अर्थ आयोगको निर्णय ढिलो भए देउवाले नै टिकट बाँड्न सक्ने सम्भावना कायमै तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरले समयमै वैधानिकता पाए कांग्रेसको चुनावी नेतृत्व र संरचना पूर्णतः उल्टिन सक्छ ।
सडकदेखि आयोगसम्म : शक्ति प्रदर्शनको राजनीति
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कारबाही घोषणापछि भृकुटीमण्डपमा देउवाविरुद्ध नाराबाजी हुनु, अर्कातर्फ सानेपामा कानुनी परामर्श तीव्र हुनु यी दृश्यहरूले कांग्रेसभित्रको संघर्ष अब संगठनात्मक मात्र नभई सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शनको चरणमा प्रवेश गरेको देखाउँछ ।
निर्णायक प्रश्न बाँकी
अबको निर्णायक प्रश्न स्पष्ट छ निर्वाचन आयोगले बहुमत हस्ताक्षर र विधानको व्याख्या कसरी गर्छ ? आयोगको एउटा निर्णयले कांग्रेसको नाम, झन्डा, रुख चिह्न मात्र होइन, फागुनको चुनावी रणभूमिमा पार्टी कसको नेतृत्वमा उत्रिन्छ भन्ने समेत तय गर्नेछ । कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब केवल पार्टीभित्र सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीतिका लागि पनि निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
