राजश्व लक्ष्यमा दबाब : पुससम्म ८१ प्रतिशत मात्र संकलन, बाँकी महिनामा कठिन परीक्षा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा सरकारको राजश्व संकलन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ, जुन सो अवधिका लागि तय गरिएको लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यसअनुसार पुससम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्नेमा वास्तविक संकलन करिब १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँले कम देखिएको छ। यसले वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारमाथि राजश्व दबाब बढ्ने संकेत गरेको छ।
यद्यपि, पुस महिनाको संकलनले केही आशा भने देखाएको छ। पुसका लागि तोकिएको १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन करिब ९० प्रतिशत नजिक पुग्छ। अझ पुस ३० गते एकै दिन २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्नु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सँग तुलना गर्दा चालु वर्षको पुस महिनाको संकलन केही सुधारिएको देखिन्छ। गत वर्ष पुस महिनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो भने पुससम्मको कुल संकलन लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि परेको थियो। यद्यपि, चालु वर्षमा सुधार देखिए पनि समग्र लक्ष्यको दूरी अझै ठूलो छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वर्षको सुरुवाती त्रैमासमा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक गतिविधि र आन्दोलनका कारण राजश्व संकलन प्रभावित भयो। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पछिल्ला महिनामा संकलन क्रम सकारात्मक बनेको दाबी गर्दै बाँकी अवधिमा लक्ष्य भेट्टाउने प्रयास तीव्र पारिने बताउनुभएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासन सुदृढीकरण र कार्यान्वयन तहमा कडाइ गरेर संकलन बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। तर अर्थविद्हरू भने आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार नबढे वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई थप नीतिगत सुधार र व्यावहारिक कदम आवश्यक पर्ने बताउँछन्।
