निर्वाचन आयोगको निर्णयले कांग्रेसमा संवैधानिक बहस चर्कियो : देउवा पक्ष सर्वोच्च जाने
काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, राजनीतिक दलमाथि संवैधानिक निकायको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।
आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि असन्तुष्ट बनेको शेरबहादुर देउवा पक्ष अब न्यायिक लडाइँमा जाने तयारीमा पुगेको हो ।
सानेपामा बसेको देउवा पक्षको बैठकले आयोगको निर्णयलाई संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिरको हस्तक्षेप ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै देउवा पक्षका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत ले निर्वाचन आयोगले उपस्थित सङ्ख्या, विधान र विधि नहेरी एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार यो निर्णय केवल संगठनात्मक विवाद नभई विधिवत् निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकतामाथिको प्रश्न हो । “निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्णय उल्ट्याउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा अब अदालतले टुंग्याउनुपर्छ,” महतले भने ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले नेपाली कांग्रेस भित्रको नेतृत्व संघर्षलाई सार्वजनिक बनाएको छ। एकातिर गगन थापा नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई संस्थागत गर्ने प्रयास देखिन्छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले त्यसलाई अवैधानिक प्रक्रियाबाट लादिएको नेतृत्वका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ।
यस प्रकरणले निर्वाचन आयोग को भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। आयोग दलको आन्तरिक विवाद समाधानकर्ता बन्न मिल्छ कि केवल निर्वाचनसम्बन्धी प्राविधिक निकायमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने विषय अब सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा निर्भर हुने देखिन्छ ।
देउवा पक्षले भोलि नै रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यसले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई सडक र सभाभन्दा बाहिर, संवैधानिक अदालतको ढोकासम्म पुर्याएको संकेत गर्छ ।
अदालतको फैसला कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा संवैधानिक निकायहरूको हस्तक्षेपको सीमा कति रहने भन्ने प्रश्नको पनि मार्गदर्शन बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
