आम्दानी–खर्च असन्तुलन गहिरिँदै : विकास खर्च सुस्त, चालु खर्च तीव्र
दाङ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ को सात महिनाको वित्तीय चित्रले सरकारको प्राथमिकता र खर्च संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । समग्र घाटा देखिए पनि यसको भित्री संरचना हेर्दा विकास खर्चको सुस्ती र चालु खर्चको तीव्रता प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ ।
समीक्षा अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ८ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
राजस्वतर्फ कर आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ४५.२१ प्रतिशत मात्रै उठेको छ। गैर–कर आम्दानी ४२.५५ प्रतिशत र अनुदान सहायता २४.०२ प्रतिशतमा सीमित रहनुले राजस्व संकलनको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
तर, अझै गम्भीर पक्ष पुँजीगत खर्चको अवस्था हो । ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा सात महिनामा ६३ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा खर्चको गति अत्यन्तै सुस्त छ ।
यता, चालु खर्च भने ४७.६२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र नियमित दायित्वमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदा विकासतर्फको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
यस अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। राजस्व वृद्धि र विकास खर्च तीव्र पार्न नसके घाटा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन र आम्दानी संकलन प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि दबाब थपिएको छ।
