बाढी विस्थापितलाई सेल्टरमा राख्न र खाद्यान्न तथा बसोवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने
काठमाडौं । भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सेल्टरमा राख्न तथा खाद्यान्न र बसोवासको व्यवस्थापन गर्न वागमती प्रदेश सरकारले बजेट तथा सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीबाट विस्थापित नागरिकको खाद्यान्न तथा बसोवासका लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बजेट र सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन् ।
उनले विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहत वितरणका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको बताए । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा शव व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन पनि प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको उनले बताए । शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारको सहयोगमा संघीय सरकारले व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
धादिङको कृष्णभीरमा आएको पहिरोका कारण उपत्यकाको सम्पर्क विच्छेद भएपछि बजारमा ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको समेत अभाव हुन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले वैकल्पिक सडकमार्ग खुलाउने काम भइरहेको बताए ।
ग्यास, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन कुलेखानी–भीमफेदी सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा मंगलबारदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । कान्ति लोकपथमा गएको पहिरो हटाउने काम पनि प्रदेश तथा संघीय सरकारले अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री थापाले भने, “हामीले धादिङको गजुरीमा बैठक बसेर तीनै तहका सरकारले आपसी सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तथा तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कामको बाँडफाँट गर्ने विषयमा सहमति गरेका थियौँ । सोहीअनुसार बाढीले घर गुमाएका नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याउने काम हामीले गरेका थियौँ । बाढी प्रभावित नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याएर खाना खुवाउने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
“स्थानीय तहले काम गरे पनि स्रोत प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । पालिका प्रमुखहरूलाई पनि अहिले तपाईंहरू काम गर्नुहोस्, त्यसको भुक्तानी प्रदेश सरकारले गर्छ भनेर भनेका छौँ । त्यसैगरी डीएनए परीक्षण गर्नेदेखि शव व्यवस्थापनको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ ।
“स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्रीज्यूलाई मैले चितवन खटाएँ, जहाँ २२९ भन्दा बढी शव फेला परेका थिए । शव व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको थियो । तर, त्यहाँको स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराएपछि शवहरूको डीएनए परीक्षण गरेर शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गर्यो ।
“खोज तथा उद्धारको काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ । विशेषतः संघीय सरकारले उद्धारमा काम गरेकोमा आवश्यक सहजीकरणको काम पनि हामीले गरेका छौँ । कृष्णभीरमा पहिरो गएर राजधानी आउने बाटो नै अवरुद्ध भयो । त्यसपछि हामीले सिस्नेरीबाट हेटौँडा जाने बाटोको वैकल्पिक मार्गका रूपमा कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्मको सडक प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौँ । यो बाटो अहिले एकतर्फी सञ्चालनमा छ ।
“ग्यास, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको समेत समस्या भएको कारण वैकल्पिक बाटो मंगलबारदेखि खोल्दैछौँ । त्यसैगरी कान्ति लोकपथमा जहाँजहाँ पहिरो गएको छ, त्यो हटाउने काम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि गरिरहेका छन् । तत्कालको सवारी आवागमनका लागि हामीले वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्दैछौँ ।”
मुख्यमन्त्री थापाले बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आवासीय विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको पढाइको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
