अर्थ समितिमा सांसदको गुनासो–‘रसुवा बाढीको उद्धार र राहतमा सरकार असफल’
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनामा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, बेपत्ताको खोजीलाई तीव्रता दिन तथा अस्थायी बसोवास र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए। प्रभावित क्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा राहत वितरण भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे। जलविद्युत् आयोजनाका टनेल तथा पावरहाउसमा मानिस फसेको हुनसक्ने भन्दै उनले खोज तथा उद्धार कार्य निरन्तर गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि नभए पनि उनका परिवारलाई राहत तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। बाढीबाट घरबारविहीन तथा परिवारका सदस्य गुमाएका विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी राहत र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले त्रिशूली नदीपारिका क्षेत्रमा सडक तथा पुल अवरुद्ध हुँदा राहत र अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन समस्या भएको बताए। वैकल्पिक आपूर्ति सञ्जाल तथा हवाई माध्यमबाट तत्काल राहत पुर्याउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले त्रिशूलीपारिका क्षेत्रलाई जोड्ने झोलुङ्गे, तुइन तथा पक्की पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने तथा क्षति र आवश्यकताको वास्तविक मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
रास्वपा सांसद विदुषी राणाले बेपत्ताको खोजी अभियानको अवस्था र जलविद्युत् आयोजनामा खोजी कार्य रोकिएको भए त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम घटाउन चीनसँग सहकार्य, जोखिम क्षेत्रको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ठोस योजना, समयसीमा र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
उनले रसुवागढी नाका बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि नेपाल–चीन व्यापारमा परेको असरको मूल्यांकन गरी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग पहिचान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन तथा जलविद्युत् क्षेत्रको बीमा दाबी, रोयल्टी र निर्यात राजस्वसम्बन्धी विषयमा समेत स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
रास्वपा सांसद पारशमणि गेलालले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको स्पष्ट नीति बनाउन र घर क्षति भएका परिवारको खातामा आवास निर्माणका लागि प्रत्यक्ष रकम पठाउन माग गरे।
बैठकमा अधिकांश सांसदले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
