अनलाइनबाटै अदालत शुल्क तिर्न सकिने
काठमाडौँ । अब सेवाग्राहीले अदालत शुल्क अनलाइनबाटै तिर्न सक्ने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई पारदर्शी, चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् ।
शनिबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले अदालतका आदेश तथा फैसला अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतका हालैका फैसलाका हस्ताक्षरित प्रति स्क्यान गरी वेबसाइटमा राख्ने कामसमेत सुरु गरिएको उनले बताए ।
एउटा अदालतबाट भएको आदेश वा फैसला अर्को अदालतबाटै प्रमाणित गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको शर्माले जानकारी दिए । नियमावली संशोधनपछि सर्वोच्च, जिल्ला अदालतलगायतका फैसला आवश्यक प्रक्रियाबाट अन्य अदालतबाट समेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
अदालती शुल्क भुक्तानीलाई समेत प्रविधिमैत्री बनाइएको जानकारी दिँदै शर्माले सेवाग्राहीले नगदको सट्टा विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट अदालत शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको बताए ।
त्यसैगरी, अदालती सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उनले बताए । कुन प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिका तयार भइसकेको र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा उपयुक्त मुद्दाबाट क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।
शर्माले फैसला लेखनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताए । सर्वोच्च अदालतले चालु वर्षलाई ‘फैसला लेखन वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि बाँकी रहेका फैसला पहिचान गरी तयार गर्ने काम भइरहेको बताए । पुराना बाँकी फैसला पुस मसान्तसम्म सकेसम्म टुंग्याउने र त्यसपछि कानुनले तोकेको समयभित्र फैसला तयार गरी हस्ताक्षरित प्रति वेबसाइटमा अपलोड गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका आधारभूत पक्ष भएको बताए ।
अदालतको कामकारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर निहित स्वार्थका लागि मनगढन्ते आधारमा न्यायालयको आलोचना गर्दा न्याय क्षेत्रको मर्यादा र जनविश्वासमा असर पर्न सक्ने उनले बताए ।
बार र बेञ्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइ वा असहजता उत्पन्न भए आपसी संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
अदालतमा भइरहेका सुधारका प्रयासले न्यायमा सहज पहुँच विस्तार गर्नुका साथै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
