माओवादी केन्द्रको खारेजीे माग गर्ने पूर्व माओवादीले बिर्सेका कुरा
काठमाडौ । माओवादी केन्द्रको खारेजी माग गर्ने हालै मन्त्री पद गुमाएका पूर्व माओवादी नेताहरूले कुरो लुकाएका हुन कि बिर्सेका हुन चर्चा चल्न थालेको छ ।
२०७८ असार २३ नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
खारेजी माग गर्नेहरूले आफै सोही पार्टीको टिकटबाट चुनाव लडेर सांसद मन्त्री भए तर अहिले सांसद पद गुमेकोले त्यसलाई पुनजीर्वित गराउने लोभले सो माग गरेको चर्चा चल्न थालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थपना गरेको अवस्थामा सांसद पद जोगाउने योजना बनाएर यो माग गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूले बुधबार आयोग पुगेर अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीमार्फत माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए ।
टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहलगायतका नेता निर्वाचन आयोगमा दबाब दिन गएका बेला केही कुरा लुकाएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।
२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गरे पछि दुवै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको थियो ।
त्यतिखेर सरकारी पदको डालो एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा भएकाले उनीहरू त्यतैको मन्त्री पदमा बसिरहे ।
माओवादी केन्द्रले तिनलाई मन्त्री पद छोडी फर्कि आउ भन्यो तर उनीहरू नफर्किने एमालेमै रहने बताए । अहिले एमाले आफै विवादमा तानिएर ओली कमजोर हुँदै गएको र एमालेमा उनीहरूको हैसियत गुम्ने भएपछि माओवादी केन्द्र पनि बिथोल्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।
उनीहरूले माओवादी केन्द्रले २०६९ यता महाधिवेशन गरेको छैन हल्ला बाहेक अन्य केही नभएको बताएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले २०६९ माघ २०–२६ गतेसम्म मकवानपुरको हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गरेको थियो ।
त्यसपछि बादलको नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसहित १० वाम घटकहरूलाई महाधिवेशनकै पद्धतिमा एकीकृत गरेको र माओवादी केन्द्र बनेको बेला अहिले खारेजीको माग गर्ने माओवादीहरू सोही पार्टीमा सोही प्रक्रियामा सामेल भएका थिए ।
हेटौडा महाधिवेशनले १०१ सदस्यी केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो । विधानमा पाँच वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने र विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षसम्म सार्न सकिने व्यवस्था गरेको कुरो सार्वजनिक भएको विषय हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र बनाउने काम लुकेर गरिएको थिएन् । ६ जेठ २०७३ मा विभिन्न घटकहरुसँग एकता गरी पार्टीको नाम नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) राखिएको थियो । त्यही नै एकता महाधिवेशन भएको भन्दै २४ कात्तिक २०७३ मा विवरण पठाइयो र निर्वाचन आयोगले ३० मंसिर २०७३ मा मान्यता दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको त्यही मान्यताका आधारमा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा दलीय मान्यता पाएर संसदको तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा जनताबाट चुनिएको वर्तमान हो । पछिल्लो पटक ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएको प्रक्रियालाई अदालतले गम्भीरता नदेखाएका कारण सो प्रक्रिया खारेज गरिएपछि राजनीति दलको विवाद अल्झिएको हो ।
संविधानको धारा २६९ अनुसार हरेक राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको भए पनि माओवादी केन्द्रले नगरेको दाबी गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
एमालेतिर लागेका पद गुमाएका पूर्व माओवादीका प्रतिनिधिसभा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी, राष्ट्रियसभा सदस्य बादल, प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह र मोहम्मद समीर पदमुक्त भएका हुन् ।
यसका अतिरिक्त अन्य दलहरूको अवस्था यस्तै रहेको छ । तर निर्वाचन आयोगले एकता महाधिवेशनको अनुमति दिएको पार्टीको संरचनालाई मान्यता दिएको अवस्थामा खारेजीको माग गर्न जानु भनेको निल्र्लज व्यवहार भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । आफै एकता गर्दा भएको एकता महाधिवेशनलाई उनीहरूले बिर्सेका हुन् ।
