९ आश्विन २०७८, शनिबार

भूमि आयोगको उतावचढावले भूमिहीन किसानको समस्या समाधानमा अन्यौलता

प्रकाशित मिति :  २९ भाद्र २०७८, मंगलवार २२:३१


काठमाडौं । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको उतावचढाले साना, भूमिहीत तथा सिमान्तकृत किसानको समस्या समाधानमा अन्यौलता आएको विज्ञ तथा अधिकारर्कीले बताएका छन् ।

हालै मात्र भूमि समस्या समाधानको लागि काम गरिरहेको आयोग खारेज गरेपछि यस क्षेत्रका किसान तथा किसान प्रतिनिधी अन्यौलमा परेका हुन् ।

भूमि विज्ञ तथा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत देउजाले भूमि सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भूमि आयोगले प्रयास गरिरहेको अवस्थामा खारेजी भएकाले अन्यौता सिर्जना भएको बताए ।

आयोग पुनः गठन हुन लागेकाले पुनः भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गर्न सकिने बताए । “भूमी सम्बन्धी समस्या संघ वा प्रदेशले मात्र समाधान गरेर हुँदैन, यसका लागि स्थानीय तह पनि सक्रिय हुनुपर्छ,” उनले भने ।

संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चाँडै गठन गरेर भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताइन् ।

“अब भूमिहिनले अर्काको जमिनमा जन्मिने र अर्काकै जमिनमा मर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ, राजनीतिले स्थायीत्व पाउँदैछ चाँडै आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण समस्या समाधन हुन्छ,” उनले भनिन्, “अहिले राजनीतिक अवस्था केही गडबड चलिरहेको छ, त्यसले गर्दा सोचेको काम पनि गर्न सकिएको छैन, राजनीतिक अवस्था सुधार हुने वित्तिकै नीतिगत तहबाट नै भूमि सम्बन्धी समस्या सहमति र संवादबाट समाधान गरिनेछ ।”

४१ औं खाद्य दिवसको अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियान लगायत विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘भूमिहीन र साना किसानको खाद्य अधिकार’ विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले खुला बहस गर्र्दै समस्या समाधानका बाटा औंल्याएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले भूूमि सम्बन्धी समाधान गर्न विद्यमान ऐन, कानुन, नीतिहरु कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । २०२१ मा बनेको भूमी ऐनले भूमीहिन किसानको समस्या समाधान गरेको छैन भने सुकुम्बासी समस्या आयोग १३ वटा बन्दासमेत समस्या ज्युँका त्युु देखिएको छ । भूमिहीनहरुले भूमी पाउनुपर्छ भनि एकातिर संघर्ष भइरहे पनि यो विषय राजनीतिक विषय मात्र बनेकाले समस्या समाधानमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाको छ ।

भूमि र कृषिलाई अलग अलग राखेर काम भइरहेको हुनाले भूमिहीन र साना किसानको समस्या समाधान गर्नमा ढिलाई हेको बुझाई वक्ताहरुको छ । भूमि र कृषि, कृषि र सिँचाई, कृषि र वनलगायताका विषयलाई एकठाउँमै राखेर नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव वक्ताहरुको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव रीता बास्ताकोटीले भूमीहिन र साना किसानप्रति सरकार गम्भीर नरहेको दावी गरिन् । भूमिहीन र साना किसानले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधाबाट उनीहरु बन्चित रहेको गुनासो उनको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कृषक भवानी सुवेदीले गुनासो गरिन्, “संविधान बनाइन्छ, कानुन बनाइन्छ तर व्यवहारमा आएको छैन ।” उनले कृषि र भूमिलाई एक ठाउँमा राखेर नीति बनाइए भूमिका धेरै हदसम्मको समस्या समाधान हुने बताइन् ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकाी अध्यक्ष सरस्वती सुब्बाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मञ्चका नरीराम लोहारले भूमी सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुती गर्दै भूमीको स्वामित्व, भूमीको संरक्षण, भूमिको व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्थानीय तहमा अभ्यास भइरहेको तर त्यसको अनुभूति भूमिहीन जनताले गर्न नसकेको बताए ।

“संविधानमा नै मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । दलित अर्थात भूमिहीनलाई एकपटक भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन,” उनले भने ।

कृषि प्रवद्र्धन गर्न भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नुपर्ने, साना, सीमान्तकृत, भूमीहीन किसानको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उनको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !