३१ आश्विन २०७८, आईतवार

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत रहने

प्रकाशित मिति :  २७ आश्विन २०७८, बुधबार १४:४२


काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/८९ (सन् २०२२) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहने बताएको छ । यो सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो भने विश्व बैंकको प्रक्षेपणभन्दा बढी हो ।

सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको छ भने विश्व बैंकले हालै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने बताएको थियो ।

दुई विश्व आर्थिक संस्थाहरू विश्व बैंक र आईएमएफ दुवैले गत वर्ष २०७७/७८ (सन् २०२१) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यो सरकारको दाबीभन्दा निकै कम हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आएको छ ।

कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएका लकडाउन/निधेषाज्ञाहरूको असर अर्थतन्त्रमा कायमै रहेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको हो ।

मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलूक–२०२२’अनुसार आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएसँगै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भइ १ हजार १२६ अमेरिकी डलर पुग्नेछ । नेपाली रुपैयाँमा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ५३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

कोषका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १७२ डलर, नेपाली रुपैयाँमा १ लाख ४१ हजार २९६ रुपैयाँ थियो ।

मुद्रा कोषले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/९० (सन् २०२३) मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार आइ ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ भने सन् २०२५ मा ५ प्रतिशत र २०२६ मा ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

गणना नै प्रभावित

देशको तथ्यांकीय निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देशभित्रको राष्ट्रिय लेखाको गणना गरि आर्थिक वृद्धिदरको विवरण तयार पार्ने गर्छ । वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयार पार्नुपूर्व त्रैमासिक विवरण तयार पारिन्छ ।

पछिल्लो समयमा तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय जनगणनामा व्यस्त भएको र त्यहाँका मुख्य जनशक्तिसमेत जनगणनाकै लागि काजमा खटाइएकाले गत आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासिकदेखिको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक नै गणना भएको छैन ।

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका नाममा २०७६ चैतदेखि साउनसम्म लगाइएका लकडाउनहरूको प्रत्यक्ष असरले आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । यसको असर गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि परेको हो ।

तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय लेखा विवरण तयार पार्ने शाखामा चार जना तथ्यांकविद्हरू रहेकामा अहिले एक जनामात्र छन् । अन्य तीन जना जनगणनामा खटाइएकाले दोस्रो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर नै गणना नभएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !