२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार

क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसान पुन: सडकमा

प्रकाशित मिति :  11 March, 2022 5:06 pm


अनिल सापकोटा,

काठमाडौँ । डीवाई २८ नामक हाइब्रिड धान लगाएपछि धानमा दाना नलागेका पीडित किसान क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुन सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरु ‘खाद्य सम्प्रभुता कार्यन्वयन गर’, ‘किसानमैत्री कृषि ऐन जारी गर’, ‘गुणस्तरहिन धानको बीउ बेच्ने व्यापारीलाई कारवाही गर’ लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सडकमा आन्दोलित बनेका हुन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ उपत्यका समन्वय समितिको अगुवाईमा शुक्रबार भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा उपत्यका भित्र भक्तपुर, लुबु, लेले, बुढानिलकण्ठ लगायतमा क्षेत्रमा धान खती गर्ने किसान पुन आन्दोलित बन्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले तत्काल क्षतिपूर्ति नपाए सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायमा घेराउ तथा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डीवाई २८ जातको हाइब्रिड धानको बीउ आयात गर्न अनुमति पाएको काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्टले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने बताउदै क्षतिपूर्ति वापतको रकम दिन सुरु गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता नदिएपछि किसान पुन आन्दोलित बनेका हुन् । यस अघि पनि किसानले माइतिघरमा प्रदर्शन गरेपछि सरकारी निकायको रहोवरमा बीउ आयात गर्ने कम्पनीले प्रतिरोपनी २२ सय ५० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको कम्पनीले बुढानीलकण्ठ र कीर्तिपुर केही किसानलाई राहत पनि दिएको थियो ।

तीन रोपनी खेतमा डीवाई २८ नामक हाइब्रिड धान खेती गर्दा पनि एक बोरा चामल समेत ननिस्किएपछि ऋण खोजेर चामल किन्नुपर्ने अवस्था आएको ललितपुर लेले की किसान बसन्ती सिजापतिले बताइन् । उमेरले ५५ वर्ष नाघेकी सिजापति भन्छिन्, ‘झन् धेरै फलाउला भनेर सबै खेतमा यहि जातको धान लगाएका थियौँ, फाइदा हुनु त टाढैको कुरो क्षतिपूर्तिको हारगुहार गर्न सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो ।’

किसानलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा सम्पर्कदेखि टाढा जान थालेपछि बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाईले जानकारी दिए । “उक्त कम्पनीले छलफलका क्रममा क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्यो, केहि ठाउँमा क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य अगाडी बढाएपनि त्यसलाई निरन्तरता नदिएको गुनासो दिनहुजस्तो आइरहेका छ,” प्रसाईले भने, अबको विकल्प भनेको कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो, “मन्त्रालयमा पनि यो विषयमा पटक पटक छलफल गरेका छौँ कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउदैँ छौँ ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस !