१२ बैशाख २०८१, बुधबार

कृषि विकासकाे नयाँ कार्यदिशा: ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ (बक्तव्य र भिडियाे सहित)

प्रकाशित मिति :  18 March, 2020 11:25 pm


काठमाडाैं, ५ चैत । 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले कृषि विकासकाे लागि कार्यदिशा सार्वजनिक गर्नु भएकाे छ । ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ मूल विषयमा अाधारित भइ भूसालले कृषि विकासका लागि मुख्य पाँच नीतिगत अाधार सार्वजनिक गर्नु भएकाे हाे ।

मन्त्रीले व्यक्त गर्नु भएकाे मन्तब्यकाे लागि यहाँ क्लीक गर्न सक्नुहुनेछ । 

वक्तब्यकाे पूर्णपाठः

‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी दिशा

यो कार्यक्रम दुई महिना अगाडि नै होओस् भन्ने हाम्रा शुभचिन्तकहरुको चाहना थियो । तर कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल, विद्यमान नीतिनिययमहरुको आवश्यक अध्ययन र स्रोतसाधनको स्थितिको लेखाजोखा नगरी अगाडि आउनु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । विषयको गम्भीरता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनु भएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका अनुभवहरुलाई ध्यान दिनु र विभिन्न कोणबाट धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक थियो । आज विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई प्रभावित पारिहेको छ तापनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे छलफल गर्नु उचित नै हुन्छ भन्ने ठानेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

नेपाली समाजको विकासको अवस्था, हाम्रो छिमेकमा भैरहेको कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनावद्ध कृषि विकासका अनुभवहरु, समाजवाद उन्मुख हाम्रो राज्य र संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकका खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, हाम्रो कृषि श्रमको अवस्था, केन्द्रीकृत विकास परम्परा तथा बसाइँसराइ, सामाजिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व तथा संक्रमणको हाम्रो इतिहास र वर्तमान, जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विश्वव्यापी महामारीहरुको प्रकोपजस्ता अनेकौँ यस्ता कारणहरु छन् जसले हामीलाई ठूलै जोखिम र सङ्कल्पका लागि तयार पार्छन् ।

हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च ग¥यौँ । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘हामी पर्याप्त बलियो नभएर’ भन्ने दियौँ । परिणाम के भयो भने हामी साधन–श्रोत र कानूनले बलियो हुँदै गयौँ तर किसान र कृषि बलियो भएनन् । दातृ निकायको सहयोगले नेपालको कृषिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ तर त्यसबाट पनि अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकेनौं । आज हामी जता जान खोज्दैछौँ त्यसले इतिहासको त्यो दुश्चक्र तोड्छ भन्ने हामीलार्ई लाग्छ ।

बलियो सामाजिक–आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सँधै खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक–आर्र्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महत्व कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न÷आश्रित जनसङ्ख्याले बताउँछ । यसर्थ हाम्रो राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । यसरी हेर्दा किसानको सुरक्षा र कृषि उत्पादनको विकास केवल उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक मामिलामात्र होइन बरु सामाजिक तथा राजनीतिक विषय पनि हो ।

कृषि विकासका लागि मूलतः दुईवटा समस्या छन्: एकातिर यो सबैभन्दा दुखको, गाह्रोे काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र हो । यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ । तर, बचत वा नाफाको झण्डाले अगाडिबाट डो¥याएन भने हाम्रा उदात्त भावनापूर्ण अपीलका प्रभावले यान्त्रिकीरण आफै नहुँदो रहेछ । आर्थिक उत्पादनको कटु इतिहासले त्यसै भन्छ । त्यसैले, कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनै पर्छ । हामीले भन्दै आएका कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्नेछ ।

कृषि उत्पादन र बचत नै त्यस्तो इन्जिन हुनेछ जसले औद्योगीकरण÷उद्यमीकरणको वास्तविक आधार तयार गर्नेछ । हामीले युवा बेरोजगारी र वैदेशिक श्रम बजारमा हाम्रा नौजवानहरुको दारुण कथा सुने–सुनाएका छौँ । यो नै त्यस्तो सन्देश हो, जसले सूदुर मरुभूमि, खतरनाक र अपमानपूर्ण कार्यक्षेत्रमा रगत–पसिना बगाइरहेका हाम्रा नौजवान छोराछोरीलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्नेछ । यो काम सजिलो अवश्य छैन तर आजको राज्य (सरकार) ले बोक्नै पर्ने कार्यभार हो ।

यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । त्यस कृषि उत्पादन व्यवस्थाका निम्नानुसार पाँच नीतिगत आधार हुनेछन्:
-उत्पादन सामग्रीमा अनुदान: हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रित गरिने छ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।
– सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा ः हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिने छ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्व पदपूर्ति गरिने छ ।
– सस्तो र सुलभ ऋण: सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने छ ।
– बाली तथा पशुपन्छी बीमा: कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने ग्यारेण्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि–वस्तुको हानीनोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।
– न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी: किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।

हाम्रा यी नीतिगत आधारहरुको प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य किसान, किसान र फेरि पनि किसान नै हुन् । अब हाम्रा उपलब्धी कति किसानलाई उपरोक्त कृषि उत्पादन व्यवस्थाभित्र ल्याइयो भन्ने कुरामा आधारित हुनेछ । यी नीतिगत आधारहरुको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा गर्नेछन् । हाम्रा नीति, कार्यक्रम र बजेट एवम् वैदेशिक सहयोग तथा हाम्रो समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन–श्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिनेछ । परिणामतः कृषिमा रहेको हरेक व्यक्ति न्यूनतम बचतकोे भागिदार छ भन्ने कुरा ग्यारण्टी हुनेछ ।

संक्षेपमा, ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को आकाङ्क्षा मूर्त हुँदै जानेछ ।
सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नयाँ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जहाँसम्म नीजी क्षेत्रको भूमिकाको कुरा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र नीजी क्षेत्रको भूमिका र विकासको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिनेछ । यी नीतिगत आधारको अभ्यासका क्रममा हाम्रा सामु अनगिन्ती प्रश्नहरु आउनेछन् ती सबैको जवाफ हामीले कामबाट दिनुपर्नेछ, अनेक सीमा, र कमजोरीहरु प्रकट हुनसक्नेछन् ती सबैलाई सुधार्नु पर्नेछ ।

अन्त्यमा,
आज हामीले जुन कुरा सार्वजनिक गरेका छौँ यो आगामी दिनमा हामी आफैलाई निर्देशित गर्न, आफ्नै परिक्षा लिन अघि सारिएका लक्ष्य र प्रश्नहरु हुन् । यी प्रश्नको सार्थक उत्तर दिनु हाम्रो दायित्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । भएको सामथ्र्य र इमानका बलमा सबै परिक्षामा हामी राम्रोसँग उत्तिर्ण हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छौँ ।

घनश्याम भूसाल
मन्त्री
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
मिति: २०७६ चैत्र ५ गते ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !