आयात फुकुवा गर्दा पनि अटो व्यवसायीमा छैन्र उत्साह

काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा भार परेको भन्दै वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

वैशाखदेखि लगाएको प्रतिबन्धका कारण थलो परेको अटोबजारलाई फुकुवाको माग गर्दै अटो व्यवसायीहरू पटकपटक प्रधानमन्त्रीदेखि गर्भनरलाई दबाब दिदाँ ८ महिनपछि मात्र आयात फुकुवा गरे ।

तर पनि अटो व्यवसायीहरू आयात फुकुवाबाट पनि सन्तुष्ट नभएर उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । सरकारले आठ महिनायता पेट्रोलबाट चल्ने जिप, कार, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध आउँदो पुस १ गतेदेखि खुला गर्ने भएको छ ।

आयात फुकुवा गरे पनि तरलता संकट र चर्को ब्याजदरका कारण बैंकहरूले गाडीमा लगानी गर्न छाडेको थापाले बताए । बैंकको चर्को ब्याजका कारण एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी रहेको अटो मोबाइल व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आएकाले आन्दोलन गर्नु परेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ लाई तत्कालका लागि स्थगन गरी उपयुक्त समयमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

थापाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्ने बेलासम्म चरणबद्ध रूपमा अन्दोलनलाई निरन्तर दिने बताएका छन् । उनले भने, “हामीले सडकमा नै आन्दोलन नगरे पनि हामीले निरन्तर रूपमा मौन आन्दोलन गरेका छौँ । हामीले देशका हरेक साेरुम अगाडि ब्यानरमा ‘हामी आन्दोलनमा छौँ’ भनेर मौन आन्दोलन गरेका छौँ ।’’

यस्ता छन् नाडाका माग र सुझाव :

सरकारले आयातमा खाेले पनि अटाे व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको बैंकको ब्याज तथा प्रिमियमदरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि नाडाले माग गरेको छ ।

अटोलोन–हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धी गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुर्नकर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने, कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

अध्यक्ष थापाले आयात प्रतिबन्धका कारण हजारौँ मानिसहरूको रोजगारी खोसिनुकाे साथै सयौँ संख्यामा साेरुमहरू बन्द भएको बताएका छन् । उनले भने, “आठ महिनासम्म सवारी आयातमा प्रतिबन्धले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलाे क्षति भएको छ,’ थापाले भने, ‘प्रतिबन्ध खुला गरे पनि पहिलाकै अवस्थामा आउन डेढ वर्ष लाग्छ । सोरुममा गाडी छैनन्, कर्मचारीलाई दिन तलब र बैंकको ब्याज तिर्न आम्दानी छैन,’ थापाले भने, ‘मेरो कम्पनीमा १ सय ३५ जना कामदारले रोजगार पाएका थिए, विकल्प नभएपछि ४० जनालाई बाध्य भएर बिदामा राखिएको छ ।’ बन्द हुने अवस्थामा पुगेका ९५ वटा सोरुममा कर्मचारी कटौती गरिएको छ ।’ त्यसकारण जबसम्म यी मागहरू सम्बाेधन हुँदैन त्याे बेलासम्म आफूहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताए ।