मेलम्चीः रु. ७५ अर्बको एडीबी ‘स्क्याम’
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यदि तपाईँलाई अंकहरूमा रूची छैन भने यो लेख मन नपर्न पनि सक्छ, किनकी यसमा पंक्तिकारका व्यक्तिगत विश्लेषणहरूभन्दा उपलब्ध तथ्य र तथ्यांकलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । फेरि यो लेखापरीक्षकले पेश गरेजस्तो आयव्ययको पूर्ण विवरण पनि होइन । यसमा एउटा सपनाका नाममा हालसम्म गरिएको खर्चको प्रमाणिक हिसाबकिताब प्रयोग गरिएको छ । योभन्दा १०–२० प्रतिशत बढी रकम खर्च भएको हुनसक्छ ।
विषय प्रवेशः
देशको सबैभन्दा पुरानो नगर अर्थात् हालको महानगर दशकौंदेखि पिउने पानीको अभावबाट गुज्रिइ रहेको छ । हालसम्म उत्खनन् गरिएका ढुंगेधारा, हिटी प्रणालीदेखि अभिलेख, शिलालेख, टाडपत्र, ताम्रपत्रहरूको अध्ययनबाट लिच्छवीकालीन खानेपानी वितरण प्रणाली नै सबैभन्दा परस्किृत प्रणालीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
पद्मसुन्दर जोशीको पुस्तक हिटी प्रणालीका अनुसार त्यसबेलामा काठमाडौंको बुढानीकण्ठ क्षेत्र, ललितपुरको टिकाभैरव र भक्तपुरको बागेश्वरीका तीन वटा मूल स्रोतहरूबाट काठमाडौंको वसन्तपुर, ललितपुरको पाटन, भक्तपुरको दरबार स्वायर लगायतका क्षेत्रका राजकुलोमा पानी बग्थ्यो, जुन हिटीको पनि पानीको मूल स्रोत थियो ।
शताब्दीऔंसम्म हिटीको पानीले प्यास मेट्दै आएका उपत्यकावासीका लागि राणाशासनकालमा आइपुग्दा बल्ल अलि परिस्कृत संरचनामा ‘वीरधारा’को नाममा पाइपबाट वितरित पानी पिउन पाए ।
सन् १८८९ मा अंग्रेज सरकारका योजनाविद् फिनिमोरको योजनाअनुसार सन् १८९० शिवपुरीका मुहानबाट पानी ल्याइ ‘रिजर्भ वायर’ बनाएर फलामे पाइप बिच्छ्याइ काठमाडौंमा पानी ल्याउने काम गरिएको थियो ।
त्यबेला चार माइल लामो फलामे पाइप बिछ्याउने, प्रति माइल एकलाख रुपैयाँ लाग्ने र पाइप आइपुगेर काम सुरु भएको ९ महिनाभित्र काम सम्पन्न भइसक्ने भन्ने योजना बनाइएको थियो ।
राणाकालका तत्कालीन विभिन्न श्री ३ प्रधानमन्त्रीहरूले आफू, आफ्ना पिता र सन्तानका नाममा विभिन्न स्थानमा ‘धारा’ स्थापना गरे ।
ती धाराहरूको मूल मुहान शिवपुरी, थानकोटको दूध पोखरी र फर्पिङको जलविद्युत् आयोजनाका लागि बनाइएको पोखरी र खोलाहरू थिए ।
सन् १९३६ मा सुन्दरीजलमा दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्मार्ण भएपछि त्यहाँबाट निस्केको पानी काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्याको माग पूरा गर्न वितरण गर्न थालियो । सन् १९६६ मा भारत सरकारको सहयोगमा सुन्दरीजलबाट त्यही पानी ल्याएर काठमाडौंमा खानेपानी प्रणालीको विस्तार गरियो ।
उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र आवश्यकतासँगै पानीको माग बढ्न थालेपछि तत्कालीन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी विभागको नेतृत्वमा लन्डनको बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले २०३० साल ताका नै पहिलो पटक उपत्यकाको पानी आवश्यकता र यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूबारे अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रममार्फत् अध्ययन गराइएको उपलब्ध दस्ताबेजहरूले देखाउँछन् ।
विश्व बैंकको ऋण कार्यक्रमको प्याकेजअन्तर्गत् बेन्नी एन्ड पार्टर्नर्सले सन् १९७३ मा पुनः काठमाडौंको खानेपानी तथा ढल निकाससम्बन्धी अर्को अध्ययन गर्यो, जुन यहाँको पानी आवश्यकता पूरा गराउनका लागि मेलम्चीको सम्भाव्य निकास देखाउने पहिलो संस्थागत दस्तावेज थियो ।
विश्व बैंकको ऋण लिनैका लागि सन् १९७४ मा खानेपानी आपूर्ति तथा ढल निकास बोर्ड गठन भयो, जुन पछि गएर खानेपानी संस्थान बनाइयो ।
यही बोर्डका लागि बिन्नीले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी तथा फोहर पानी व्यवस्थापन (ढल निकास)सम्बन्धी २५ वर्षे योजना (मास्टरप्लान) तयार पार्यो, जसअन्तर्गत विश्व बैंकले उपत्यकाको खानेपानी तथा ढल निकास विस्तारका लागि योजना १, योजना २ र योजना ३ अन्तर्गत ऋण दिन सुरु गर्यो । बिसं २०४१ सालमा गरिएको अध्ययनले मेलम्चीलगायत विभिन्न २२ विकल्प पहिचान गरेको थियो ।
यसरी मेलम्चीको सपना देखाउने क्रममा १९९० को दशकसम्म अघि सरेको विश्व बैंक, अरूण थ्रीमा असफता (सन् १९९५) पछि हच्कियो र पछि हट्यो । त्यसपछि लिड बैंक अर्थात् मुख्य ऋणदाता बैंकका रूपमा अगाडि आउँछ, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ।
हामीले संकलन गरेको मूल दस्तावेजहरूअनुसार त्यसबेला मेलम्ची डाइभर्सन आयोजनाको लागत १५ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदर २२ रुपैयाँ प्रतिडलरअनुसार रु ३ अर्ब ४६ करोड) र विस्तारित (याङ्ग्री र लार्के खोलासमेत मिसाउँदा) १८ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (४ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) लाग्ने देखाएको थियो ।
सन् १९७४ मा करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँमा बन्नसक्ने भनिएको आयोजना आजका मितिको विनिमयदर (अमेरिकी डलरको विनिमय पाँच गुणाले बढेको मान्दा)का आधारमा २२ अर्ब रुपैयाँमा बन्नसक्ने भए पनि आयोजना अघि बढाइएकै साढे तीन दशकमा पूर्वसम्भाव्यताभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकिएको छ भने अझै आयोजना पूरा भएको छैन ।
बाढीपहिरोले पुरेको लेदो, गेग्र्यान हटाएर पुनः सञ्चालन योग्य बनाउन थप ५ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइ रहिएको छ, यदि यसलाई डाइभर्सन नै गर्नुपर्यो भने थप १५–२० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमा याङ्ग्री र लार्केको पानी मिसाउने अंश जोड्दा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनभन्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ ।
आयोजनासम्बद्ध दस्तावेजहरूअनुसार सन् २००१ डिसेम्बरमा एडीबीले आयोजनामा लगानी गर्न सहमति जनाई २१ डिसेम्बर २००१ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो ।
सन् २००० को वास्तविक मूल्यमा ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर (रु. २३ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ५० हजार) लागतमा यो आयोजना बनाउने तयारी गरिएको थियो, जसमध्ये नेपाल सरकारको लगानी ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर र दातृ संस्था ३४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर हुने उल्लेख थियो ।
पहिलो चरण आ.व. २०५५/५६ मा सुरु भई आ.व. २०७०/७१ सम्पन्न हुने अपेक्षा सहित थालिएको आयोजनाको सुरु लागत रु. २३ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख ५० हजार हुने अनुमान थियो, तर त्यस अवधिमा आयोजनाको सामान्य काम पनि सम्पन्न नभएपछि २०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा फेरि त्यसलाई संशोधन गरेर आ.व. २०७५/७६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो ।
यो दुई अविधिमै लागत बढेर आयोजनाको प्रथम चरणको कुल बजेट २७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख करोड पुगेको थियो ।
अहिले आयोजनाको कुल लागत ३२ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेकोमा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आव २०७९/८० सम्म ३० अर्ब ७३ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यसमा नेपाल सरकारले शारदा कन्स्ट्रक्सनमार्फत बुढानीलकण्ठ आयोजना विस्तारका नाममा गरेको ७ अर्ब रुपैयाँ जोडदा यो लागत ३८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ ।
आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एडीबीले सन् २००८, २०१३ र २०१५ मा तीन पटक ऋण सम्झौतामा पुनरावलोन गरि ऋणको रकम बढाएको थियो भने आयोजनामा लगानी गर्छु भनेर सुरुमा प्रतिबद्धता जनाएका नोराड र सिडाले सन् २००६ पछि आयोजनाबाट हात झिके ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै कुरा गर्दा यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको ‘काठमाडौं खानेपानी विकास लिमिटेड’ (केयूकेएल)को कुरा नहाल्ने हो भने यो विश्लेषण नै अधुरो हुन जान्छ ।
पंक्तिकारलाई सम्झना भएसम्म एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण खाएर यो आयोजना सुरू हुँदा मदनकृष्ण–हरिवंश जोडीलाई प्रयोग गरेर ‘काठमाडौंका हरघरमा हरपल पानी’ भन्ने टेलिभिजन विज्ञापन खुब बजाइन्थ्यो ।
लगभग दुई दशकसम्म उपत्यकावासीलाई हावाको बिल तिराएपछि लाज भएछ क्यार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले आजकल त्यो विज्ञापन बजाउन छाडेको छ ।
अब केयूकेलका नाममा हालसम्म भएको खर्च हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममात्र केयूकेएलका नाममा ३७ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको एडीबीका लागि गरिएको आन्तरिक लेखापरीक्षण दस्तावेजले देखाउँछ ।
आयोजनाले कामै नगरेको भन्नचाहिँ मिल्दैन, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेको राणाकालीन समयदेखि अस्तित्वमा रहेको खानेपानीको पाइपलाइन अधिकांश प्रतिस्थापन गर्यो । सुन्दरीजलमा नयाँ पानी भण्डारण केन्द्र बनायो । पानीको तिर्नुपर्ने महसुल बढायो । केही दिन भए पनि महानगरवासीलाई मेलम्चीकै पानी चखायो ।
फर्केर हेर्दा विगत चार दशकमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याएर खुवाउने नाममा हालसम्म कुल ६८ अर्ब ३१ रुपैयाँ पुग्छ भने नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष खर्च गरि शोधभर्ना लिन बाँकी ७ अर्ब रुपैयाँसमेत जोड्दा मेलम्चीका नाममा हालसम्म भएको खर्च ७५ अर्ब रुपैयाँ हुनजान्छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने लेखापरीक्षकले शारदा कंस्ट्रक्सनलाई कहिले १ अर्ब, कहिले २ अर्ब, कहिले ५ अर्बका दरले पटकपटक सरकारले दिएको पेश्की रकमलाई अलग्गै अडिट गर्नुपर्ने औंल्याएकाले सो प्रत्यक्ष पेश्की खर्चसमेत फर्छ्यौट नभएकाले सरकारकै खर्चमा जोडिएको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम एडीबीको ऋण हो । जसको क्लोजिङ मिति नेपाल सरकारको आग्रहमा पटक पटक गरि तीन पटक बढाइएकोमा अन्तिम मिति गत वर्ष नै सकिएको छ ।
मेलम्चीको मुहानदेखि पानी ल्याउने विषयका प्राविधिक अध्ययनहरूमै त कतै गम्भीर चुक थिएन? बिन्नी एन्ड पार्टनर्सले देखाएका २१ विकल्पमध्ये मेलम्ची नै किन प्राथमिकतामा पर्यो? वातावरणीय अध्ययनका नाममा जापानी परामर्शदाताहरू मेलम्चीको रूखहरूमात्रै हेरेर त फर्किनन? भन्ने लगायतका प्रश्न उठ्छन् नै ।
दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासन, जनआन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्पलगायतका विभिन्न बहानामा आयोजनाको काम अवरुद्ध गराइरहियो । ‘उत्तिसको रुखका लागि समेत १० लाख लिइएको’ भन्नेजस्ता मुआब्जा प्रकरणले पनि मेलम्चीलाई घुमाइ रह्यो ।
आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भनेर स्कुल भवन, स्वास्थ्य चौकी बनाउन लगाउने मात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीदेखि स्थानीय राजनीतिक नेता/खुद्रे डनले समेत आयोजनालाई धम्क्याएर मोटरसाइकल पनि किनाइयो ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जामा ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मेलम्ची आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ह्याल्मो, सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति, याङ्ग्री लार्के स्थानीय सरोकार समिति, मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, ईन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति, ह्याल्मो खानेपानी सरोकार समितिका विभिन्न खालका कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
तीन वटा राजनीतिक व्यवस्था, ३ राजा, २ राष्ट्रपति, २७ जना प्रधानमन्त्री (पटक/पटक दोहोरिएका पाँच), ३० खानेपानी मन्त्री, २८ जना सचिव, १० आयोजना प्रमुख, दर्जनौं इन्जिनियर, दर्जनौं ठेकेदार, करिब चार दशकको पर्खाइ र सपनापछि दुई वर्षअघि मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको नाटक मञ्चन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट तत्कालीन सरकारले उद्घाटन पनि गरायो । पानी अझै खस्ने नखस्ने निश्चित छैन ।
परामर्शदातालाई खाने–पिउने अवसर
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारीहरूबाहेक कसैले ‘खाने–पिउने अवसर पाए भने ती हुन् परामर्शदाता ।
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनलायबाट प्राप्त आव २०७८/७९ सम्मको अडिटेट विवरणअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै नाममा १३ अर्ब २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं खानेपानीका नाममा ८ अर्ब ३७ करोड गरि लगभग साढे २१ अर्ब रुपैयाँ त परामर्श सेवामै खर्च गरिएको देखिन्छ ।
मेलम्चीको घोडी मेरी हिही
काठमाडौंबासीलाई पानी खुवाउने नाममा दाताबाट लिइएको ऋणबाट किनिएका मेलम्ची आयोजनाका प्राडो÷पजेरो र अन्य महँगा सवारी साधनहरू थुप्रै नेताका व्यक्तिगत बिलासमा प्रयोग भए ।
आयोजनाका नाममा ६० वटा सवारी साधन किनिएको रेकर्डबाट देखिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार अहिले आयोजनाका नाममा किनिएका सवारी साधनमध्ये बा १ झ ८९९५ नम्बर/बा ८ च ६७६१ नम्बरको टोयोटा प्राडो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले, बा १ झ ८७६१ नम्बर र बा १ झ ८९९४/बा ८ च ६७६० नम्बरका प्राडो खानेपानी मन्त्रालयले, बा ४ च ८८७५/बा १ झ ६६०७ नम्बरको टर्बो जिप, बा १ झ ६६०६/बा ४ च ६६६१ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर, खानेपानी तथा ढल निकास विभागले, बा ४ च १५०३ नम्बरको प्राडो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा (यो कार्यालय अस्तिवमा नहरेकाले थप विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी) ले ‘कब्जा’ गरेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, ह्याल्मो सिन्धु सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका अध्यक्ष (नाम नखुलेकाे), आर्मी क्याम्प मेलम्ची, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले पनि मेलम्ची आयोजनाबाट किनिएको एक एक वटा हाइलक्स पिकअप हात पारे ।
भेरिएसनको खेल
माथिका विवरणहरूबाट हालसम्म मेलम्ची आयोजना लम्ब्याएर के कसरी मेलम्चीको पानीका नाममा एडीबीको ऋणको चक्रमा पार्दै लगियो भन्ने केही जानकारी अवश्य पाइसक्नु भयो होला ।
अब म ‘भेरिएसन अर्डर’ के हो र यसका नाममा कसरी आयोजना लम्ब्याएर राजनीतिककर्मी र प्रशासकको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने खेल बुझाउने प्रयास गर्नेछु ।
मानिलिऊँ कुनै आयोजना १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ५ वर्षमा सकिनु पर्ने थियो ।
ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाउँदै उक्त अवधिमा आयोजना सक्दैन । अब यसको लागत एक वर्ष बढाउँदा १० करोड, २ वर्ष बढाउँदा २० करोड रूपैयाँले बढ्छ भनेर उसले प्रस्ताव लैजान्छ ।
आयोजनासँगको मिलेमतोमा ४० करोडले लागत बढेको भन्दै प्रस्तावित लागत इस्टिमेट स्वीकृत गराइन्छ । सम्बन्धित तालुकवाला मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म त्यसको भाइअंश लाग्छ ।
यसरी आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने तर लागत बढ्दै जाने रोगको प्रमुख सिकार बनेको हो मेलम्ची । यसमा मचाहिँ चोखो छु भनेर कुनै पनि तत्कालीन वा बहालवाला सत्ताधारीले फूर्ति नहाँके हुन्छ । प्रायः सबैले यसको लागत बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकै छन् ।
वैकल्पिक मेलम्चीको अर्को खेल
मेलम्ची खानेपानी प्राविधिक रूपमा लगभग असफल बनेपछि एडीबी अर्को वैकल्पिक आयोजनाको प्रस्तावमा लागेको दस्तावेज पंक्तिकारले पाएको छ । उपयुक्त समयमा त्यसको पनि खुलासा हुनेछ ।
