छानबिन समितिको निष्कर्षः एनसेलको शेयर बिक्री स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिँदैन
काठमाडौँ। एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले डेड महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले यस विषयमा थप छानबिन गर्ने निश्कर्ष सहितको प्रतवेदन प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउनु हो।
समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको बताए।
समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पती प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पती शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको शर्माले बताए।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि गरेको अध्ययनले देखाएको पनि समिति संयोजक शर्माको भनाइ छ।
उनले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको बताए।
एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर्सरूपमा भएको देखिएको उनको भनाइ छ।
हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभुमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको शर्माको भनाइ छ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विगतका एनसेल कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पती शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
