संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढ्योः प्रमुख आयुक्त
काठमाडौँ। काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा सिमित गर्ने, बिना प्रतिष्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए।
देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताउँदै उउनले संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्शानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको जानकारी गराए।
कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत देखिएको बताए।
प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनौट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गरे।
