हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वकै साझा जिम्मेवारी : सचिव मिश्र
काठमाडौँ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित नरहने भएकाले यसको संरक्षण क्षेत्रीय र विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका देश तथा समुदायले नै यसको ठूलो भार खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, न्यायोचित जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक रहेको बताए ।
बिहीबार आयोजित नेसनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा बोल्दै मिश्रले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उचित मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोग पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाधान निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार तथा समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति र स्थानीय ज्ञानका जानकारहरूको नेतृत्व तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
समिटले हिमाली जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, अनुकूलन, विपद् उत्थानशीलता, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्मेलनमा सरकार, अनुसन्धान क्षेत्र, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिताले नेपालको जलवायु प्राथमिकताबारे साझा बुझाइ विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मिश्रले सम्मेलनबाट प्राप्त आवाज, प्राथमिकता र सामूहिक पैरवीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) सम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसहित वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
हिमालयमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नेपालको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पर्ने भएकाले यसको संरक्षणमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सम्मेलनले साझेदारी सुदृढ गर्दै व्यावहारिक समाधान पहिचान गर्ने र दुर्गम बस्ती, साना किसान तथा जलवायु जोखिममा रहेका समुदायसम्म सहयोग पुर्याउन प्रतिबद्धता जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
