कोप–३१ को तयारीसँगै जलवायु नीति परिमार्जन गर्दै सरकार
काठमाडौँ । सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षको अनुभव, वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र वर्तमान सरकारको कार्यादेशका आधारमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार आयोजित नेसनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले सरकारले नयाँ कार्यसूची र उद्देश्यसहितको जलवायु परिवर्तन नीति तयार गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार परिमार्जित नीतिलाई छिट्टै स्वीकृत गर्ने तयारी छ ।
नेपालले सन् १९९२ देखि नै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ढकालले क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै आएको बताए । नेपालले सन् २०१९ मा जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गरेको र सन् २०२१ मा सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको उनले जानकारी दिए ।
परिमार्जित नीतिमा जलवायु परिवर्तनका मुख्य क्षेत्र समेटेर १५ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना बनाउन सक्ने गरी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) सम्बन्धी नयाँ ढाँचा तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त ढाँचामार्फत सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसार जलवायु कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । वन, जलस्रोत, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा जोड
सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । सहसचिव ढकालका अनुसार सरकारले गत वर्ष कार्बन व्यापार नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै कार्बन रजिस्ट्रीसमेत विकास गरेको छ ।
यसबाट विकसित देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई नेपाली निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहकार्य गर्ने अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले कार्बन परियोजनाका क्षेत्रगत सम्भावनासम्बन्धी राष्ट्रिय अध्ययन तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी हातेपुस्तक पनि तयार गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्बन मूल्य निर्धारणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणको कामसमेत भइरहेको उनले बताए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, कम्पनी तथा सरकारसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी वार्ता गर्न र नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी–३) संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयन योजना तयार भइरहेको पनि ढकालले जानकारी दिए । उक्त योजनाबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब डलर आवश्यक
ढकालका अनुसार नेपालले सन् २०२१ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गरी आठ विषयगत क्षेत्रमा ६४ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । उक्त योजनाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसमेत समेटेर करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको उनले बताए ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर बढी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले एनडीसीका लक्ष्यलाई दुई तहमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए । पहिलो तहमा आफ्नै स्रोतबाट हासिल गर्ने सर्तरहित लक्ष्य र दोस्रो तहमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगबाट हासिल गर्ने सर्तसहितका लक्ष्य समावेश छन् ।
सर्तसहितका लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारको सहयोग आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखेको उनले बताए ।
हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य
सहसचिव ढकालले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको हिमाली जलवायु उत्थानशीलताको अवधारणालाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चीन, भारतलगायत छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालले यस वर्षदेखि जलवायु वार्तामा पर्वतीय देशहरूको समूहलाई समेत समेट्ने तयारी गरेको उनले बताए । बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणालाई सरकारले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै ढकालले जलवायु अभियानमा युवा र बालबालिकाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
त्यस्तै, कोरियाली सरकारसँगको जलवायु सहकार्यसम्बन्धी रूपरेखा सम्झौता दुवै सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको र हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वनमा आश्रित स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए ।
भोटेकोशी विपद्ले देखायो जलवायु उत्थानशीलताको आवश्यकता
ढकालले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार उक्त घटनाबाट जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, सार्वजनिक तथा निजी भवनलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको प्रारम्भिक आकलन उद्धृत गर्दै क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तर प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिएका मानवीय क्षति र आर्थिक नोक्सानीका केही तथ्याङ्क स्पष्ट नभएकाले तिनलाई आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ढकालले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न नीति निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनयोग्य योजना, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कोप–३१ को तयारीका सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पार्दै अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
