सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दाबी गरे । उनले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्ज लगायतका विषयमा छलफल हुन अवश्यक रहेको बताए ।
उनले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने रु भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्री अधिकारीले सहकारी खोल्नका लागि रोक लगाएको बताए । उनले सहकारी समस्या समाधानको लागि सहकारी सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै ऐन बनाउने प्रक्रियाको थालनी गरिएको बताए ।
उनले सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि बताए । उनले सहकारी अभियान्ता लगायत सबैको मागअनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा न्यायधीकरण लगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने,”तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार ३ भन्दा बढी सहकारीहरु छन् । अझै यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै सहकारी आवश्यक छ छनै भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । यी सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले नेपाल सरकारले सहकारी खोल्न रोक लगाएको छ ।”
मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित जनताहरुलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई बिस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
