वन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूकाे जोड
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले वन ऐनमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कारण काम गर्न अफ्ठ्याराे भएको बताएका हुन् ।
उनीहरूले वन ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्न समेत अवरोध सिर्जना भएको सांसदहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गर्न नसके कुनैपनि कुराहरूकाे कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरिएको भन्दै वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले जुडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफैँमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ऐन, कानूनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भएपनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको उनले बताए । उनले जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने पनि बताए ।
उनले भने, “वनको ऐन आफैँमा बाँझेको छ । बडो लाजमर्दो छ । मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र भित्रको साधन र स्रोत सरकारी निकायले होस्, चाहे त्योभित्रको समुदायले होस् यसको भण्डारण गर्ने त होस् उपभोग गर्ने भन्दापनि । वनको ऐनले जनतालाई न्याय गरेको छैन ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरूको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हात्ती धेरै बालिनालीको क्षति गर्ने गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिनका लागि निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि मुआब्जा दिनमा ढिलाइ गर्नु नहुने, वन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, हात्ती आतंक रोक्न र डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
