इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनको संशोधन र औचित्य

नेपाल इन्जिरियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको छ भने संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय सभाले परिर्माजन सहित सर्व सम्मतिले पारित गरिसकेको छ ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा शैद्धान्तिक छलफल भएर पारित समेत भई सकेको छ । दुबै सदनबाट पारित भएपछि अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट ऐनले स्वीकृति पाउनेछ ।

नेपालको ६ वटा विश्वविद्यालय अन्र्तगत ५० वटा इन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट वर्षको करिब ६ देखि ७ हजारसम्म उत्पादन हुने इन्जिनियरहरुको भविष्यसँग यो ऐनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । संशोधन आवश्यक छ तर अहिले २०५५ सालको ऐन संशोधन गर्ने गरि ल्याइएको इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को संशोधन विधेयकले वास्तविक अर्थमा इन्जिनियरहरुको हकहित र व्यवसायको संरक्षण गर्ला भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा अगाडी आएको छ ।

विधेयकमा समावेश गरिएका बुँदाहरु :

१. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ को “ग” मा योग्यता पुगेका इन्जिनियरहरुको परीक्षा लिई उत्तिर्ण भएका इन्जिनियरहरुलाई मात्र लाईसेन्सका लागि नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्षमा २ पटक लाइसेन्स परिक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र परिक्षा पास गर्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिने भनिएको छ । यो संशोधन भन्दा पहिले परिषद्ले तोकेको ढाँचामा दरखास्त मात्र दिदा लाइसेन्स पाउने प्रावधान थियो ।

२. इन्जिनियरिङ्ग विषय अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम विद्यार्थी भर्नाका आधार र शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड तोकि सो को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सो को उलङ्घन गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिएको स्वीकृति रद्ध गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने पनि भनिएको छ ।

३. भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, लागु औषध बिक्री वितरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग अपहरण सम्बन्धि कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति परिषद् सदस्यका लागि अयोग्य हुने भनिएको छ ।

४. नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ्ग व्यवसाय गर्नेलाई १० हजार जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
५. परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन प्रणाली परिषदले निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित बुँदाहरु मध्ये केही बुँदाहरु विवादस्पद छ भने केही महत्वपूर्ण समस्याहरुलाई यो संशोधित ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
बुँदा नं. १ मा लाइसेन्सको लागि परिक्षाको व्यवस्था गरिएको भनिएता पनि परिक्षाको मोडेलको बारेमा स्पष्टता छैन ।

सबै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम फरक फरक छ र पाठ्यक्रम एक रुपता नल्याई परिषद्को परिक्षाको मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अन्योल छ । परिक्षा लिने भएतापनि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर परिक्षा लिने कि परिषदको परिक्षाको लागि छुट्टै सिलेवस बनाउने अन्योल छ ।

परीक्षा इन्जिनियरको लागि मात्र हो कि ओभरसियर, सब ओभरसियरको लागि पनि हो, अन्योल छ । परिषद्को परीक्षा परिषद्को सदस्य भएकै मात्र परिक्षा बोर्डले परीक्षा लिदा परीक्षाकति स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

बुँदा नं. २ मा भनिए अनुसार शिक्षण संस्थाको पाठ्क्रम विद्यार्थी भर्नाको आधार र शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड परिषदले तोक्ने हो भने विश्वविद्यालयले के काम गर्छ ? त्यसैले शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण विश्वविद्यालयहरुलाई विश्वविद्यालय ऐन अनुसार गर्न दिनु पर्दछ र परिषदले त्यसको मोनिटरिङ्ग मात्र गर्दा ठिक हुनेछ ।

बुँदा नं. ६ मा परिषद्को गठन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा रजिष्ट्रार पदको लागि मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारले नियुक्त दिने भनिएको छ । अरु पदको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा किन नगर्ने ? विभिन्न पदको लागि १५ वर्ष , १० वर्ष, ७ वर्षको अनुभव के–को आधारमा तोकिएको हो ?

यति धेरै संशोधन गर्न लागिएको बेला निजी कम्पनीमा काम गर्ने इन्जिनियरहरुको पारिश्रमिक, सेवा सुविधाको बारेमा ऐनमै किन अझै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ? इन्जिनियरहरुको लागि इन्र्टरशिपको व्यवस्था अझै गरिएको छैन । इन्जिनियरहरुको लागि इन्जिनियरिङ्ग स्टाफ कलेजको व्यवस्था अझै भइसकेको छैन ।

परिषद्को प्रस्तावनामा भनिए अनुसार इन्जिनियरहरुको हकहितको संरक्षण गर्ने, व्यवसायको संरक्षण गर्ने, मुख्य दायित्व बोकेको परिषदको काम परिक्षा लिनु मात्र नभएर लाइसेन्स होल्डर इन्जिनियरहरुको पारिश्रमिक , सेवा सुविधाको किटान गरी नियमन गर्नु पनि हो । इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि तालिमको व्यवस्था गर्नु पनि परिषदको दायित्व हो ।

मुख्य समस्यामा ध्यान नदिएर परिक्षामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर इन्जिनियरहरुको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन । वर्षको ६–७ हजार इन्जिनियरहरुको परीक्षा लिई परिक्षामा पास भएर लाईसेन्स लिइसकेका योग्य इन्जिनियरहरुको लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न, नेपाल सरकारसँग परिषदले बृहत योजना बनाएर पारिश्रमिक, सेवा सुविधा किटान गरेर क्षमता अभिबृद्धिको लागि आवश्यक तालिमहरु दिएर मात्र बास्तविक अर्थमा परिषदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको बुझिने भएकोले परिषद यी मुद्दाहरुमा गम्भिर हुन जरुरी छ र आशा गर्दछु कि परिषद्को यी मुद्दाहरुलाई ऐन मै व्यवस्थित रुपले व्यवस्था गर्नेछ ।