घरजग्गा व्यमवसायीले भेटे प्रधानमन्त्री : जग्गाको कित्ताकाट पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने आश्वासन
काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर रियल इस्टेट क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहोनीले बताए ।
‘जग्गा कित्ताकाट खोल्ने भनेर ८ दिन अगाडि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन’, लोहोनीले भने ‘किन कार्यान्वयनमा आएन भनेर हामीले बुझ्न खोजेको मन्त्रिपषिद्को निर्णय एउटा राजपत्रमा अर्कै प्रकाशित भएको छ भन्ने कुरा आएको छ । कित्ताकाटको काम पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरेका छौं ।’
रियल इस्टेटकाे काराेबारमा बाधा भएर अर्थतन्त्रको गति रोक्ने काम भयो, कित्ताकाट छोड्न पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको लोहोनीले बताए ।
उनले भने ‘उहाँले निर्देशन दिनुभयो । तर त्यसको अधिकारिक पेपर आएको छैन । केही कुरा रोकिएका छन् भन्रे कुरा आए त्यो हामीले कुरा गर्यौ । उहाँलाई थाहा रहेनछ । प्रधानमन्त्रीले जग्गा कित्ताकाट पूर्वअवस्थामा छोड्नको लागि निर्देशन दिनुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा कित्ताकाटको विषय छिटो कार्यान्वयन गर्न निर्देंशन दिएको महासंघका सचिव श्यामसुन्दर बकेले बताए ।
उनले भने ‘हामीले एउटा ज्ञापन पत्र दियौँ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पनि छिटो गर्न पर्यो भनिएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई बोलाएर अस्तिको निर्णय के भयो भनेर सोध्दा पहिलाको अवस्थामा ल्याउने निर्णय भएको छ भन्नुभयोे ।’
- प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर महासघंले निम्न मागहरू राखेका छन् ।
महासंघले चालूु आवको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार रियल इस्टेट कम्पनीहरूमार्फत मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको सूचीकरण गर्दै दर्ता भएका ब्रोकरहरूमामार्फत मात्रै खरिदबिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । - त्यसैगरी, घरजग्गा क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
- ‘नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यावहारिक प्रावधानहरूका कारण घरजग्गा व्यावसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चित भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ,’ महासंघको माग छ ।
- महासंघले सरकारले चालु आवकै बजेटबाट १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
- यस्तै, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ मार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम संचालन गर्न दिन पनि व्यावसायीहरूको माग छ।
- महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठुला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवम् आधुनिक सरकारी बसोबासको निर्माणका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको छ। अनुमति पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई सहभागी गरएर सहकार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
