‘जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘नेचरबेस सोलुशन’मा जानुपर्छ’
काठमाडौँ । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान (नेचरबेस सोलुशन) मा जान जोड दिएका छन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठीमा बोल्दै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनीहरूले नेपालले पनि जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानको योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरिरहेका ज्ञान, सीपहरूको प्रयोग गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्नसक्ने बताए । उनीहरुले प्रकृतिमा भएको श्रोतहरूको प्रयोगबाट पनि क्षति कम गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै चुरे तराई—मधेस संरक्षण विकास बोर्डका अध्यक्ष किरण पौड्यालले प्रकृतिमा आधारित समाधानमा केन्द्रित भएर जलवायुजन्य विपद्बाट भएका क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । उनले परिस्थिति र रुपान्तरणलाई बुझेर क्षति कम गर्नका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान जरुरी भइसकेको बताए । उनले प्रकृतिमा आधारित समाधानका लागि राजनीतिक तहको स्वीकारोक्ति र नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको बताए ।
अध्यक्ष पौड्यालले जलवायुजन्य असर कम गर्नका लागि स्थानीय सरकारले पनि प्रकृतिमा आधारित समाधानका नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बनाएका नीतिहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । तीन तहकै सरकारले हरेक क्रियाकलापमा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई समावेश गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै डिसिए नेपालकी राष्ट्रिय निर्देशक सम्झना बिष्टले जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले प्रकृतिमा आधारित समाधान कम पैसा लाग्ने र स्थनीय प्रयासबाट नै सफल र सहज हुने भएकाले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणको उपयुक्त माध्यम बन्ने बताइन् ।
उनले डिसिए नेपालले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि क्षति तथा नोक्शानीलाई कम गर्ने उपायबारे काम गर्दै आइरहेको बताइन् । उनले जैविक विविधतामा हालको वर्षहरुमा धेरै ह्रास आउनु जलवायु परिवर्तनकै कारण रहेको बताइन् । प्रकृतिमा आधारित समाधानको परिभाषा एउटै बनाएर प्रकृतिलाई नै बचाउने र प्रकृतिसँगसँगै काम गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटाले प्रकृतिमा आधारित समाधानको बुझाइमा एकरुपता बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले कतिपय सरकारी नीतिहरु एकपक्षिय रहेकाले सबै पक्षलाई बराबर समेटेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ठूला परियोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा पार्नसक्ने असरको बारेमा अध्ययन र आँकलन गरेर मात्रै निर्माण सुचारु गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरुको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास मात्रै हुने गरेको बताए
