सरकार र लघुवित्त पीडितबिच ६ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ । आज (शुक्रबार) अर्थ मन्त्रालयमा भएको ६ बुँदे सहमतिसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थपन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायण प्रसाद रिसाल र पीडित संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजकन पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने लगायत उल्लेख छ।
यस्तो छ सहमति पत्र:
