मानव अधिकार आयोग हुँदाहुँदै मधेसी आयोग बनाइनु मधेसीलाई मानव नठान्नु होः डा. राजेश अहिराज
काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख डा. राजेश अहिराजले मानव अधिकार आयोग हुँदाहुँदै मधेसी आयोग गठन गर्नुले मधेसीलाई मानव नठानेको प्रमाणित हुने बताएका छन्।
बुधवार विश्व परिवेशमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकार रक्षार्थ सञ्चार वकालत कार्यक्रममा बोल्दै उनले जुन देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय पूर्णरुपले निःशुल्क र समान स्तरको हुँदैन, त्यो देशमा नागरिक समान बन्न नसक्ने बताए।
अहिराजले नागरिक नै समान नभएको देशमा प्रतिष्पर्धा समानस्तरको गराइराख्दा नतिजा कहिल्यै पनि समान हुन नसक्ने जिकिर गरे। उनले पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन, समभावको अभाव, व्यवहारिक तटस्थता र संरचनागत विमेल भइराख्दा हामीले विश्व, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र न्याय छलफलको विषय बनेपनि अनुभुतिको विषय बन्न नसक्ने बताए।
जुन देशले नागरिकका लागि राम्रो हावापानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा वातावरण बनाउन सक्दैन त्यो देशमा यि विषयहरुमा छलफल गर्नु भनेको आत्मरति बाहेक अरु हुन नसक्ने तर्क अहिराजको छ।
उनले देशको संविधानले नै आफ्नो नागरिकलाई खण्डित रुपमा स्वीकार्छ भने त्यो देशमा संविधान भन्दा तलको कानून र नागरिकले कसरी समानताको अभ्यास गर्नसक्छ रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । संविधानले मधेसीहरुलाई नगरिकको रुपमा स्वीकार्न नसकेको आशय व्यक्त गरेका हुन्।
अहिराजले भने, “मानव अधिकार आयोग हुँदाहुँदै, मधेसी आयोग किन गठन भयो । मधेसीलाई किन मानव ठान्नुभएन, किन छुट्टै आयोग चाहियो । पदको लागि चाहिएको भए छुट्टै अभ्यास गरौँ । होइन भने संविधानले नागरिकलाई खण्डित गर्ने काम राम्रो होइन ।
उहाँले मानव अधिकार र न्यायका लागि नागरिकमा समानता हुनुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
