यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय (पूर्णपाठ)
काठमाडाैँ । सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिने भएको छ ।
गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिन स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले रेसिलियन्ट हाइ भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्राम कार्यान्वयनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिव ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केनाइल कार्यालयमा सो पदमा कार्यरत पदाधिकारी\व्यक्तिको कार्यालय समाप्त भएपछि स्वतः खारेज हुनेगरी प्राविधिक प्रहरी समूह तर्फको प्रहरी नायव महानिरिक्षक विशेष पद २ वटा सिर्जना गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाललाई र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने समेत निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।
यस्ता छन् निर्णयहरू(पूर्णपाठ):
