आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुन्छः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् । आइतवार नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको प्रिबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष लिएको प्रतिवद्धताअनुसार आगामी वर्षको बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागिता मुलक आउने बताए । मन्त्री पुनले बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागिता मुलक बनाउन सरकारले ३ महिना पहिला बजेट विनियोजनका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर आवश्यक सुझावहरु लिएको दाबी गरे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट नबाझिने तथा बजेटपछि आउने मौद्रिक नीतिसँग मिलाए ल्याउने कोशिस भइरहेको उल्लेख गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम,वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति कुनै राष्ट्रिय दल विशेषको नजिकबाट नीति कार्यक्रम अर्को बजेट र अर्कोबाट मौद्रिक नीति भन्ने टिप्पणीलाई यो वर्ष सच्याइने बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका विषयमा समेत आन्तरिक विमर्शहरु भइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरु पछि आउने मौद्रिक नीतिसँग वित्तीय नीतिको तालमेल मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतको राजश्वको वृद्धि असम्भव नभएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीलाई स्रोतको चाप पर्दा ४१ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको टिप्पणी गरे । उनले राजश्वको अनुमान धेरै लिँदा राजश्व कार्यालयहरुले राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने बताए ।

उनले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज अनुसार २० देखि २५ प्रतिशत वार्षिक राजश्व वृद्धि धेरै राम्रो हुने बताए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग रहेको बताए । उनले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सरकारको ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने दायित्व १ खर्ब ४ अर्बले बढेकाले १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग देखिइको बताए । उनले गत वर्ष १७ खर्ब र अहिले १८ खर्ब बजेट सिलिङ हुँदा पनि दायित्व भुक्तानी तिर्नुपर्ने भएकाले अपुग देखिएको बताए ।

उनले १८ खर्ब भन्दा बढी सरकारले विनियोजन गर्नसक्ने ठाउँ नभएको दाबी गरे । बजेट निर्माणमा सरकारलाई धेरै अफ्ठ्याराहरू रहेको भन्दै अफ्ठ्यारा भित्र नै विनियोजन कुलशता देखाएर आशा जगाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेको बताए । उनले बजेट नै नचाहिने नीतिगत सुधार गरेर भएपनि लगानी र व्यवसायिक वातावरण बनाउने प्रयास रहेको बताए । उनले तेस्रो लगानी सम्मेलन आएका प्रतिवद्धताहरूले पनि बजेटको ग्यापलाई पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।