प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत् सहुलियत धान्न सम्भव छैन: कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत् सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले सरकारले दिने विद्युत् सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे । घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले दिने विद्युत् सहुलियतको धान्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे । उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी दिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो गरे ।
शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो । उनले प्राधिकरणले सिँचाइको लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए । उनले सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए ।
उनले सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमान्ड शुल्क,खानेपानी,सिँचाइ,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रति युनिट ९.३५ पैसा रुपैयाँमा विद्युत् दिइरहेको बताए । उनले प्राधिकरणको सबै विद्युत् हिस्सा नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले पनि विद्युत् खरिद गरेर नै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने भन्दै प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद गरेको पैसा तिर्ने गरेको बताए ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरूलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरूलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
उनले त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको बताए । सचिव पौडेलले कोल्डस्टोरहरुमा कुन वस्तु प्राथमिकता दिने विषयमा खाल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कोल्ड स्टोरेजहरूलाई वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले कोल्ड स्टोरेजहरूलाई विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत् शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरूले शीत भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले ५ सय मेट्रिक टनसम्मका शीत भण्डारण बनाउनको लागि १० करोडसम्म सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
