उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यकः अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेज अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र राजगारी सिर्जना गर्न संघीय सरकारले मात्रै नसक्ने बताएका छन् ।
बिहीवार १६ औं योजना तर्जुमा सम्बन्धी राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र राजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सम्भव नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पनि त्यही अनुरुप कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी रहेको बताए ।
उनले संविधानले तीनै तहको काम र अधिकारहरुकोे बाँडफाँड गरेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पुनले संघीय सरकारले कानून बनाउन नसक्दा सबै अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिरहेको बताए । उनले गतवर्ष १८० अर्ब घाटामा रहेको संघीय सरकारको ट्रेजरी यो आर्थिक वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा घाटामा रहेको बताए ।
उनले बुधवारसम्म संघीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४८ अर्ब बराबरको ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले गत वर्ष १८१ अर्ब घाटालाई थोरै घटाएको बताए । उनले अहिले पनि १४८ अर्ब बरावरको सरकार ऋणात्मक अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारहरुको नगद मौज्दात बुधवारसम्म ११४ अर्ब रहेकाले स्रोतको अभाव नदेखिएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको नगद मौज्दात १५१ अर्ब रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा मात्रै २६५ अर्ब नाफामा हुँदा संघीय सरकार घाटामा रहेको बताए । उनले स्थानीय तह ,प्रदेश र संघीय ट्रेजरी हेर्दा नाफामा रहेको भन्दै यही तथ्यमा उभिएर आन्तरिक समन्वय गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले तीनै तहका सरकारको परिणाम माग भइरहेको अवस्थमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम रहेको भन्दै तीनै तहका सरकार पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल
