१६ आश्विन २०७९, आइतबार

कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरि बजेट केन्द्रीत गर्न पूर्वसभामुख घर्तीको सुझाव

प्रकाशित मिति :  11 May, 2020 12:59 pm


काठमाण्डौं, २९ वैशाख ।

पूर्वसभामुख एवं सांसद ओसरी घर्तीले कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरि बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथी प्रतिनिधि सभामा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद घर्तीले भनिन्,‘ कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिष्ठापन गर्ने तथा कृषि उपजको निर्यात बृद्धी गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्ने आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ संस्थागत संरचनाको समेत आवश्यकता छ ।’

कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएका र देशभित्रै रहेकाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै सांसद घर्तीले अधिकांशलाई कृषि उत्पादनमा जोड्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिईन् ।

श्रम सर्वेक्षणका अनुसार अहिलेपनि रोजगारी र कामबापतको पारिश्रमिकमा महिला र पुरुषबीचको विभेद उच्च रहेको भन्दै बजेट ल्याउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद घर्तीले महिलाहरुको स्वरोजगारी र आय आर्जनमा सहयोग गर्न व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंछीपालनका साथै साना तथा घरेलु उद्योगको लागि तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिईन । उनले न्यून आय भएका महिलाहरुलाई बिउविजन तथा पशुपन्छी वितरण जस्ता कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिईन् ।

विश्व नै कोरोना महामारीको प्रकोपबाट जुधिरहेका बेला ठूला प्रकोप र महामारीको सामना गर्न समाजवाद उन्मुख राष्ट्रहरु बढी सफल भएको उदारण देखिएको भन्दै सांसद घर्तीले नेपालको लागि पनि यो अवसर भएको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्,‘अहिले कारोनको महामारी रोक्नका लागि पनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्ने अवसर छ ।’ तर स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक, यातायात, रोजगार लगायतका क्षेत्रमा हालको प्रणालीलाई नै कायम राखेर समाजवाद प्रणालीतर्फ जाने कल्पना गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

सांसद् घर्तीले भनिन्,‘तसर्थ राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने यस्ता सेवा क्षेत्रमा कहिले समाजवाद उन्मुख प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय र यस्तै मुलभूत कुरामा स्पष्ट नभई हामीले समाजवादी तर्फको यात्रा तय गर्न सक्दैनौं ।’

शिक्षामा क्षेत्रमा राज्य क्षेत्रको अग्रसरता बढाएर निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच शुल्क र गुणस्तरको विभेद हटाई सबै विद्यार्थीले सहज रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने व्यवस्था कायम गर्न सांसद घर्तीले माग गरिन् ।

उनले संघीयतालाई पूर्ण रुपमा लागु गर्नका लागि के कस्ता कदमहरु चलिने छ भन्ने तर्फपनि हेर्न जरुरी रहेको औंल्याईन् ।

संविधानले तोकेको संघीयता लागु गर्नेक्रममा उल्टो अधिकारको केन्द्रकरण हुँदै गएको, अनावश्यक संरचनाहरु दोहोरोपन हुने गरि कायम राखिएको र यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको अवस्था छ भने स्रोत केन्द्रकरण गर्ने र काम र जिम्मेवारी तल पठाउने प्रवित्तिपनि बढीरहेको टिका टिप्पणी भएको तर्फसमेत सचेत गराईन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !