सयको नोटमा नयाँ नक्सा: बाबुराम भन्छन्- ‘विवाद चर्काउने कुरा’

काठमाडौँ । सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ । छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षीय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

यस बारेमा विज्ञहरूले पनि आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताएका छन् । गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बिच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए । नक्सालाई नेपालको सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।

नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको थियो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा समावेश थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद समष्टिगत रूपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ नक्सा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढङ्गको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरे ।

उनले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए । उनले सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढङ्गले नै हल गर्नुपर्ने बताए । उनले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कूटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कूटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताए ।

‘सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्दा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन’

यता, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ति जनाउनु आवश्यक नभएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमि भएको नक्सा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमिलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए ।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बताए । नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबिच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल गर्ने पनि बताए । उनले दुई देश बिचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने बताए ।

‘सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादा विपरीत’

यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको सयको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्सा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताउँछन् । सांसद कुँवरले नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको बताए ।

उनले नेपालको सयको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतका विदेश मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेका निर्णयप्रति छिमेकी देशले असन्तुष्टि जनाउन आवश्यक नभएको बताए ।

सांसद कुँवरले नेपालको नोट छाप्नका लागि अरू कसैसँग सल्लाह गर्नु नपर्ने पनि बताए ।