दातृ निकायको प्रभावमा अर्थ समितिको अर्थहीन छलफल

काठमाडौँ । संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि अर्थ समितिले सोही विषयमा होटलमा आवासीय छलफल चलाएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले बजेट पूर्वछलफल सम्पन्न गरिसकेपछि पनि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले फेरि त्यसमाथि छलफल शुरु गरेको हो । एनडिआइ नामको गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा भक्तपुरको नगरकोटस्थित मिष्टिक माउण्टेन होटलमा दुई दिने आवासीय कार्यक्रम गरेर समितिले पूर्वबजेट माथिको छलफल गरेको हो ।

विज्ञहरु समेत सम्मिलित बैठकमा पूर्वबजेटको महत्व, प्रक्रिया, सर्वेक्षण प्रश्नावली बनाउनेबारे समिति सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो । बजेटपूर्वको छलफल सकिएपछि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा होटलमा पुनः सोही विषयमा छलफल आयोजना गरिएकोप्रति समिति सदस्यहरु स्वयंमले आपत्ति जनाएका छन् ।

समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले दातृ निकायको सहयोगमा होटलमा समितिको बैठक बोलाउनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सभापतिले बैठक आह्वान गरेपछि जानुपर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको भएपनि नीति निर्माण गर्ने थलोमा सहयोगको नाममा दातृ निकायलाई प्रवेश गराउन नहुनेबारे सभापति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए ।

समितिले वैशाख २३ र २४ गते नगरकोटस्थित होटल मिस्टिक माउण्टेनमा विज्ञसहित पूर्वबजेट माथि छलफल गरेको हो । सोही कार्यक्रमको बिचमा नै समितिको औपचारिक बैठक पनि बसेको छ । बैठकले २६ गते ९भोलि० र वैशाख २७ गते ९पर्सी० क्रमशः होटल हिमालयन र होटल सोल्टीमा उस्तै प्रकृतिको छलफल गर्दैछ ।

होटलमा बसेको समितिको बैठकले सोही गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा २६ र २७ गते पूर्वबजेटको तयारी र योजनामाथि छलफल चलाउने निर्णय गरेको हो । हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेट पूर्वछलफल भएर त्यसको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

अर्थ समितिले होटलहरुमा निरन्तर सञ्चालन गरिरहेकोे बजेट पूर्वका छलफलका कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा भने संसद सचिवालय बेखबर छ । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनमा नै संघीय संसदको दुवै सभाबाट बजेटपूर्वको छलफल सकिएर सो सम्बन्धि प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाईसकिएको र अर्थ समितिले हाल गरिरहेको कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको बताए ।

संघीय संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीमा ससद भवन बाहिर होटलमा समितिको बैठक गर्नुपर्ने अवस्थामा सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर अर्थ समितिको सो कार्यक्रमबारे संघीय संसद सचिवालय नै बेखबर छ ।

यसैबीच, अर्थ समिति सचिव रेखा उपाध्याय ९खनाल० ले विगतमा पनि अर्थ समितिले यस्ता छलफलहरु चलाएर प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै आएकाले त्यसैको निरन्तरता भएको दाबी गरे । उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिन पाउने कुरा स्वभाविकै हुने बताए ।

नगरकोटस्थित होटल मिस्टीकमा वैशाख २३ र २४ गते पूर्वबजेट माथिको छलफल गरेको समितिले गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा २६ र २७ सोही विषयमा छलफल गर्न लागेको हो ।

संसद सचिवालयले हरेक बर्ष बजेटपूर्वको छलफलका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । तर समितिहरुले यस सम्बन्धी छलफलमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले पनि यस्तै छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ ।