सरकारले व्यवहारिक रुपमा मान्यता नदिएको भन्दै संवैधानिक आयोगहरूको असन्तुष्टि
काठमाडाैँ । सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई व्यवहारिक रूपमा वैधानिक मान्यता नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सो गुनासो गरेका हुन् । संवैधानिक आयोगलाई सरकारले बेवारिसे अवस्थामा छोडेको समेत उनीहरूको आरोप छ ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संवैधानिक आयोगमा ५ जना मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी दिनेकुरा न्यायोचित नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे । उनले आयोगको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने गरी सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
आदिवासी तथा जनजाति आयोगले पनि आयोगमाथि विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आफूहरुमाथि विभेद गर्ने काम सरकारबाटै भएको गुनासो गरे । उनले आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संसदले पनि संवैधानिक आयोगलाई मान्यता नदिएको र सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम सरकारले गर्न नहुने पनि बताए ।
