अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नपर्छ : योगेश भट्टराई
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले पूर्ण असक्त अपांगता भएका व्यक्ति सहयोगी उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले पूर्ण असक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगी दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग सरकारले सम्झौता गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी उनीहरुको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने पनि बताए ।
सांसद भट्टराईले सोही मागलाई लिएर ३७ दिनदेखि काठमाडौंमा आमरणमा बसेको दीपक भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भईसक्दा पनि सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनले, ‘संविधानको धारा ४२ मा अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्विकार गरिएको छ । अपांगता सम्बन्धि ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार बनेको नियमावली २०७७ नियम नौं मा पूर्ण असक्त अपांगताका लागि व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सरोकारवालासँग २०८१ साल वैशाख १ गतेबाट लागू गर्ने सम्झौता समेत गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने जानकारी पाएपछि पूर्ण असक्त अपांगता भएका दिपक भण्डारी ३७ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको छ ।’
भट्टराइले अनसनमा रहेका दीपक भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको गर्दै सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पूर्ण असक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्युको सम्माननीय सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
सांसद भट्टराईले सरकारले पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहायता गर्ने कुरामा ढिलाई गर्न नहुने बताए।
