‘बजेटमा निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरियो, निर्माण उद्योग चलायमान हुन सक्दैन’
काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
शनिवार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तरर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधरण सभामा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरूले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए ।
व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरू धेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे।
उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गर्दै शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको बताए । उनले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए ।
उनले पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था,मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्था गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको बताए ।
उनले ५८५ अर्बको विना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको बताउँदै त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
