भीरकोट नगरपालिकाले ऐन विपरित बाँड्यो १० लाख रकम
काठमाडौँ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले आर्थिक सहायताको नाममा कानुन विपरित १० लाख रूपैयाँ विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको पाइएको छ । महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७९\०८० अनुसार पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित १० लाख रुपैयाँ बाँडेको हाे ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिँदैन । तर पालिकाले यस वर्ष १० लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।”
त्यस्तै महालेखापरिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७८\०७९ ले समेत नगरपालिकाले अनुत्पादक प्रयोजनमा रु.४४ लाख ७८ हजार खर्च गरेको औंल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सार्वजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्रित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको समानीकरण चालुतर्फको नमुना छनौटको आधारमा केही भौचरहरूको परीक्षण गर्दा देहाय बेमोजिमका अनुत्पादक प्रयोजनमा रु. ४४ लाख ७८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ ।”
महालेखाले उक्त खर्च नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकालाई त्यो बेलामा नै निर्देशन दिएको थियो तर पालिकाले यो पटक पनि सोही गल्तीलाई दोर्हाएको छ ।
