सरकारले ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त : निर्माण व्यवसायी महासंघ
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको दाबी गरेको हो ।
महासंघले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानी नगरेको बताएको छ ।
महासंघले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताए ।
उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिव २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिव ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे ।
उनले विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भए पनि सोमध्ये करिव १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको बताए ।
सरकारले गरेको १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएकोमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिवद्धता विपरीत असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरे ।
महासचिव दाहालले रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिले सम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे ।
आफूहरूको समस्या समाधान नभए निर्णायक संघर्ष गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिए ।
भुक्तानीको विकराल समस्या भोग्न बाध्य भई निर्माण व्यवसायीहरूले केही स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालबन्दी शुरु गरेको उनको भनाई छ ।
