‘कुन प्रकृतिको व्यापारको अनुगमन कुन सरकारले गर्ने यकिन कानून आवश्यक’
काठमाडाैँ । स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारलाई अनुगमन गर्ने कानून आवश्यक रहेको सरकारले बताएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा सरकारका सचिवहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरूले तीन तहका सरकारले छुटाछुट्टै बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीहरूमा आक्रोसित हुने गरेको बताए । तीन तहका सरकारमध्ये कुन सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापार व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अहिलेको अवश्यकता भएको बताए ।
बैठकमा बोल्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बजारमा काठमाडौं महानगर,प्रदेश सरकार अन्तर्गतको घरेलु कार्यालय र वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्न दिन बिराएर आउने गरेको भन्दै अनुगमन गरेको डकुमेण्ट देखाएर बस्नेकी व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको बताए ।
उनले कुन तहको सरकारले कुन प्रकृतिको व्यापारको अनुगमन गर्ने भन्ने कानून नभएको बताए । उनले शहरी क्षेत्रका एउटै पसलमा बारम्बार अनुगमन हुने तर दुर्गम क्षेत्रमा अनुगमन गर्न कोही नपुग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा नियमित अनुगमन हुने गरेकाले दुर्गम क्षेत्रहरूमा म्याद सकिएका वस्तुहरू पठाउने गरेको पाइएको उल्लेख गरे ।
महानिर्देशक पौडेलले गत वर्ष ४ हजार २६९ वटा फर्म कम्पनीको अनुगमन गरेको बताए । उनले चाडपर्वमा मात्रै नभएर दैनिक रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले ९ सय बढी फर्महरूलाई कारबाही गरी ३ करोड बढी जरिवाना उठाएको बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले बजार अनुगमनको लागि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा प्राविधिक जनशक्ति नभएको बताए ।
उनले बजार अनुगमनमा खाद्य तथा गुणस्तर विभाग तथा औषधि विभागको सक्रिय सहभागिता नरहेको बताए । उनले बजार अनुगमनको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग र औधषि विभाग संयुक्त रुपमा जान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारका तीन वटा निकायहरु मिलेर बजार अनुगमन नभनेसम्म निरन्तर बजार अनुगमन हुन नसक्ने बताए ।उनले नेपालमा अनुगमनको जिम्मा वाणिज्य विभागलाई भएकाले विभागमा जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताए ।
