स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी बन्द गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह
काठमाण्डौं, १७ जेठ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक भएका आदेश विपरीत स्वेच्छाचारीरुपमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गरि पटक पटक पक्राउ गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी मानव अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
आयोगले खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ का चक्रबहादुर खत्रीलाई स्वेच्छाचारीरुपमा पटक पटक पक्राउ गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त आग्रह गरेको हो ।
नेपालको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक भएका आदेश विपरीत स्वेच्छाचारीरुपमा व्यक्तिलाई पटक पटक पक्राउ गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरी व्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण तथा कानूनी शासनको प्रत्याभूत गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
खत्री विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । उनलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पटक पटक छोड्न आदेश दिएपनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ ।
खत्रीको अवस्था सम्बन्धमा परिवारलाई जानकारीसमेत नदिई स्थिति अज्ञात पार्ने गरिएको, निजउपर अपमानजनक व्यवहार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक जारी भएका आदेशको बेवास्ता गरिएका सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र जवाफ पठाउन आयोगले गृहमन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।
खत्रीलाई २०७६ वैशाख २ गते पहिलोपटक पक्राउ गरी जिल्ला कारागार खोटाङमा राखिएकामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशविपरीत २०७६ चैत २८ गते, २०७७ वैशाख १३ गते, २०७७ वैशाख २८ गते, २०७७ जेठ २ गते र २०७७ जेठ १५ गते छैटौँपटक पक्राउ गरी हालको लकडाउनको अवस्थामा खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु हुँदै २०७७ जेठ १६ गते सिरहा पु¥याइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकार, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट योजनाबद्धरुपमा भएका यस किसिमका स्वेच्छाचारितापूर्ण गिरफ्तारीबाट नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक एवं संवैधानिक हक र मुलुकी फौज्दारी अपराध संहिताले प्रत्याभूत गरेको कानूनी हक विपरीत कार्य भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । सरकारले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथी लकडाउनका बेला पनि धरपटक जारी राखेको छ ।
